नेपाली कांग्रेस र एमाले सांसदहरूको संयुक्त मागसहित सर्वोच्च अदालत जाँदै

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरी आज सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका छन्। विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई दल र जेन-जी आन्दोलनअघिको गठबन्धन सरकारका साझेदार कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रुपमा संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्न लागेका हुन्।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारले आगामी फागुन महिनामा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको निर्वाचन तयारीलाई तीव्रता दिएका बेला, यी दुई दलले मिलेर पुनर्स्थापनाको माग राख्ने निर्णय गरेका हुन्। यसअघि, एमालेले संस्थागत रुपमा र कांग्रेसका ८ जना निवर्तमान सांसदहरूले व्यक्तिगत रुपमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

सोही रिटअनुसार, कांग्रेसका ८८ जना निवर्तमान सांसदहरू मध्ये आइतबार ६६ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। जसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र नेता शेखर कोइरालासहित केही सांसदहरूले पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

यसैबीच, केही समयअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्तापछि, कांग्रेस पनि संसद पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालत जाँदैछ। यस कदमले राजनीतिक स्थिरता र संविधानिक प्रक्रियामा नयाँ दृष्टिकोण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस मुद्दामा आगामी दिनहरूमा अदालतको निर्णय र राजनीतिक दलहरूको कदम निकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ। नेपाली लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था सुरक्षित गर्न यी कदमहरू महत्वपूर्ण मानिएको छ।