‘पीडितको न्यायमा पहुँच’ अन्तरक्रियामा उच्च अदालत जनकपुरधामका मुख्य न्यायाधीशले बताए

जनकपुरधाम — धनुषा जिल्लामा सम्पन्न ‘पीडितको न्यायमा पहुँच’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरधामका प्रमुख न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरले न्यायप्राप्तिमा पीडितको पहुँच सुनिश्चित गर्नु लोकतान्त्रिक न्याय प्रणालीको मुख्य आधार भएको बताएका छन्। उनले भन्नुभयो, “न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न पीडितमैत्री न्याय प्रणाली आवश्यक छ, जसले सबै पीडितलाई निष्पक्ष र छिटो न्याय दिलाउन मद्दत गर्दछ।”

उहाँले विशेष गरी महिला, बालबालिका र जोखिममा रहेका समूहहरूलाई विभेद, हिंसा र अपराधबाट जोगाउन आवश्यक कदमहरू चाल्न सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई थप जिम्मेवार हुन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भने, “पीडितमैत्री न्याय प्रणाली विकास, निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन र छिटोछरितो न्याय सम्पादनमार्फत मात्रै वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न सकिन्छ।”

कार्यक्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको कानुनी व्यवस्था, र न्याय प्रणालीमा भइरहेको सुधारका प्रयासबारे समेत जानकारी दिए। न्यायिक प्रक्रिया र पीडितको पहुँचलाई सहज बनाउन आवश्यक कानुनी र व्यवस्थापकीय सुधारहरूलाई समेत उनले जोड दिए।

जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश दुर्गा खड्काले भने, “सुनुवाइको क्रममा प्रस्तुत सबै प्रमाण र कानुनी आधारको निष्पक्ष मूल्याङ्कनपछि मात्र फैसला हुन्छ, र पीडितमैत्री न्याय प्रणालीले जनविश्वास बलियो बनाउँछ।” उहाँले प्रमाणमा आधारित न्यायिक प्रक्रिया र पारदर्शिता आवश्यक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो।

मुख्य न्याधीवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहले भने, “स्वार्थपूर्ति र असुलीका लागि कानुनी सहायता दिने केही व्यक्तिहरूले विश्वासको वातावरण बिगार्ने गरेका छन्। यसलाई रोक्न र सचेतनामा जोड दिन आवश्यक छ।” उहाँले सबैको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए।

महोत्तरी जिल्लाका प्रमुख इन्द्रदेव यादवले भने, “न्यायसम्बन्धी समस्या स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म आइपुग्ने गर्छ। समयमै उजुरी दिएर न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ।” त्यस्तै, धनुषाका प्रमुख प्रेमप्रसाद लुइँटेलले स्थानीय विवादहरू समाधान गर्न र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन जोड दिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेशका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले भने, “पीडितको आर्थिक अवस्था र कानुनी जानकारीको अभावले उनीहरूलाई समयमा न्याय नपाउने अवस्था छ। आयोगले यसलाई सुधार गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको छ।”

अधिवक्ता रेखा झाले पीडितको प्रत्येक चरणको जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन्। “मुद्दा सम्बन्धी जानकारी नपाइने अवस्था अत्यन्त दुःखद हो, जसले न्यायप्रति विश्वास कमजोर बनाउँछ,” उनले भन्दिन्।

कार्यक्रमको अध्यक्षता इन्सेक मधेश प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले गरे। उहाँले मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीको अनुगमन, अभिलेखीकरण र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न इन्सेक निरन्तर काम गर्दै आएको बताए। “सामूहिक प्रयास र प्रभावकारी समन्वयबाट मात्रै पीडितलाई सही न्याय प्राप्त हुन्छ,” उहाँले जोड दिनुभयो।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पीडित, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, हिंसा प्रभावित पीडित र परिवारका सदस्यहरू जस्ता विभिन्न पक्ष सहभागी थिए। यस कार्यक्रमले पीडितको न्याय र अधिकार संरक्षणमा थप जागरुकता र समर्पित प्रयासलाई प्रेरित गरेको छ।