singel post top banner

अमेरिकामा लामो सटडाउन अन्त्य, २०२६ को जनवरी ३१ सम्म सरकारी कामकाजको लागि बजेट स्वीकृत

belwo post title ad banner
न्युज एजेन्सी न्युज एजेन्सी
बिहिबार, कार्तिक २७, २०८२
151 Views
अमेरिकामा लामो सटडाउन अन्त्य, २०२६ को जनवरी ३१ सम्म सरकारी कामकाजको लागि बजेट स्वीकृत
समाचार सारांश
  • वासिङ्टन डीसी — अमेरिकाले लामो समयदेखि भोगिरहेको सटडाउन (बजेट अभावका कारण गैरअत्यावश्यक सरकारी कामकाज ठप्प) को अवस्था अन्त्य भएको छ।
  • यसले देशभरिका लाखौँ नागरिकको जीवन र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो।

वासिङ्टन डीसी — अमेरिकाले लामो समयदेखि भोगिरहेको सटडाउन (बजेट अभावका कारण गैरअत्यावश्यक सरकारी कामकाज ठप्प) को अवस्था अन्त्य भएको छ। यसले देशभरिका लाखौँ नागरिकको जीवन र अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। हालसम्मकै सबैभन्दा लामो सटडाउन भएको यो अवस्थाको अन्त्य भएको हो।

बुधबार साँझ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कांग्रेसले पारित गरेको नयाँ विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि यो सटडाउन अन्त्य भएको हो। तर, यसअघि ट्रम्पले यस विधेयकमा हस्ताक्षर गर्ने प्रक्रिया अघि, डेमोक्रेटिक पार्टीलाई दोष दिएका थिए। उनले भने, “यो सटडाउनको जिम्मा डेमोक्रेटिक पार्टीको हो,” भनेर आरोप लगाए।

यस सटडाउनले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा करिब ११ अरब डलरको क्षति पुर्‍याएको अनुमान गरिएको छ। यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि असर गरेको छ। अमेरिकी सेंट्रल ब्याङ्क (सीबो) का अनुसार, यसले डिसेम्बरको त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदरलाई १.५ प्रतिशतले घटाउने सम्भावना छ। साथै, सटडाउनका कारण २० हजारभन्दा बढी उडानहरू रद्द वा ढिलाइ भएका थिए।

सटडाउनका कारण सरकारी सेवामा काम गरिरहेका लाखौँ कर्मचारीहरू आफ्नो तलबबाट वञ्चित भए। यसमा १० लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरू परेका थिए। साथै, खाँचोमा परेका लाखौँ नागरिकहरूले सरकारी र वितरण हुने सेवाबाट टाढा रहनु परेको थियो। बन्दका कारण हजारौँ संघीय ठेकेदार र साना व्यवसायहरूले सरकारबाट प्राप्त रकम पाउनबाट वञ्चित भए।

यस सटडाउनले परेको आर्थिक र सामाजिक प्रभावको बारेमा सोध्दा, ट्रम्पले भने, “बन्दले हाम्रो अर्थतन्त्र र हाम्रो नागरिकहरूलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। पूर्ण क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न केही हप्ता वा महिना लाग्नेछ।” उनले थप भने, “हामीले यसलाई समाप्त गर्न आवश्यक कदम चाल्यौं, तर यसले अझै केही हप्तासम्म सरकारलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न पनि समय लाग्न सक्छ।”

विभिन्न विमानस्थलहरूमा उडानहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन अझै केही दिन लाग्ने सम्भावना रहेको छ। यस बिच, नयाँ सम्झौताले २०२६ को जनवरी ३१ सम्मको लागि सरकारी बजेट सुनिश्चित गरेको छ, जसले सरकारलाई निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको हो।

यसैगरी, यस लामो सटडाउनले देशभरिका नागरिक र अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई ध्यान दिएर, नयाँ बजेट र योजना बनाउने काम जारी रहेको छ।

befor comment ad banner

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
न्युज एजेन्सी
न्युज एजेन्सी
लेखकबाट थप
singel recation post berfor adbanner
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
just demosingel post page on related news top
also rade ad banner

यो पनि पढौँ

आजको मौसमः देशको पहाडी भुभागमा पानी पर्न सक्ने
आजको मौसमः देशको पहाडी भुभागमा पानी पर्न सक्ने
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रास्वपा सभापति रविलामिछानेबीच भेटवार्ता !
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रास्वपा सभापति रविलामिछानेबीच भेटवार्ता !
प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद पुनः स्थापनाको माग उठाउदा राजनीतिक दुर्घटना दोहोरिन सक्छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद पुनः स्थापनाको माग उठाउदा राजनीतिक दुर्घटना दोहोरिन सक्छ।
नेपाल क्रिकेटमा नयाँ इतिहासको शुरुआत: सिटमा बसेर फ्लडलाइटमुनि डे-नाइट म्याच सुरु
नेपाल क्रिकेटमा नयाँ इतिहासको शुरुआत: सिटमा बसेर फ्लडलाइटमुनि डे-नाइट म्याच सुरु
जलेश्वर कारागारबाट भागेका फरार कैदीबन्दीको संख्या २७३ रहेको, खोजी प्रक्रिया जारी
जलेश्वर कारागारबाट भागेका फरार कैदीबन्दीको संख्या २७३ रहेको, खोजी प्रक्रिया जारी
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा ज्येष्ठ नेता श्यामकुमार खड्का
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको बन्द सत्रमा ज्येष्ठ नेता श्यामकुमार खड्का
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा कुनै बाधा नहोस्, आन्तरिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्ने
नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिदमा कुनै बाधा नहोस्, आन्तरिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप नगर्ने
कुमरोज वनको अध्यक्षमा सिलवाल निर्वाचित
कुमरोज वनको अध्यक्षमा सिलवाल निर्वाचित
काठमाडौं महानगरपालिकाको सक्रिय निगरानी, ग्यास र इन्धन अभावका नाममा कालोबजारी रोक्ने प्रयास
काठमाडौं महानगरपालिकाको सक्रिय निगरानी, ग्यास र इन्धन अभावका नाममा कालोबजारी रोक्ने प्रयास
कोशी प्रदेश सरकारले विशाल खर्च कटौती गर्दै, साढे सात अर्बको बचत हासिल!
कोशी प्रदेश सरकारले विशाल खर्च कटौती गर्दै, साढे सात अर्बको बचत हासिल!
singel sidbar banner
singel sidbar banner 2

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?

छुटाउनुभयो कि ?