नेपाल सरकारले वाणिज्य नीति २०८१ को कार्यान्वयनका लागि नयाँ कार्ययोजना स्वीकृत

काठमाडौं — उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ। मन्त्रालयले मिति २०८३ साल असार ४ गतेको मन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार यो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यसले नेपालका व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्रलाई नयाँ दिशानिर्देश र रणनीतिहरू प्रदान गर्नेछ।

पछिल्लो समय मन्त्रालयले वाणिज्य नीति २०८१ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि २०८१ साल चैत १ गते अन्तर-मन्त्रालय र अन्तर-निकाय समन्वय कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन र निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू तथा अन्तर-मन्त्रालयका राय सुझावहरूलाई समेटेर यो कार्यान्वयन कार्ययोजना अन्तिम रूपमा परिष्कृत गरिएको हो।

स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार, वाणिज्य नीति २०८१ मा समेटिएका रणनीति र कार्यनीतिहरूलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूले आ–आफ्नो कार्यविभाजन र कार्यक्षेत्र अनुसार वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले समग्र व्यापार र उद्योग विकासलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

कार्ययोजनामा तोकिएका जिम्मेवार निकायहरूले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कार्यान्वयनयोग्य क्रियाकलाप पहिचान गरी समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका साथै उत्पादनमूलक कार्यमा सक्रियता र समन्वय कायम गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले उत्पादन र व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ।

मन्त्रालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै, मातहतका विभाग, कार्यालय, परिषद्, बोर्ड र केन्द्रीय संरचनाहरूको भूमिका पहिचान गरी कार्य सम्पादन गर्नेछ। निजी क्षेत्रका उद्यमी र व्यवसायीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष साझेदारका रूपमा जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा समन्वय र सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ।

कार्ययोजनाको अन्तर्गत निर्यात वृद्धि र व्यापार पूर्वाधार विकासका लागि ठोस योजनाहरू र समयसीमाहरू तय गरिएको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले पहिचान गरेका निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरूको उत्पादन र निकासी प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। साथै, प्रशोधन इकाइ, गोदाम, शीत भण्डार, गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइन सुविधाहरूको स्तरवृद्धि गर्न काम अघि बढ्नेछ।

नेपालको वस्तुहरूको प्रवर्द्धनका लागि, कम्तिमा वर्षमा एक पटक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना गर्ने र वार्षिक पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा नेपाली निर्यातकर्ताहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य छ। साथै, बढी मूल्य र न्यून आयतन भएका वस्तुहरूको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न भौगोलिक संकेतकीकरण, प्राङ्गारिक र गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यहरूलाई सहज बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, निर्यातमूलक उद्योगहरूलाई उत्पादनमा आधारित सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यविधि मिति २०८३ सालभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यसले नेपाली उद्योग र व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक र विश्वसनीय बनाउनेछ।

मन्त्रालयको यो नयाँ कार्ययोजना नेपाली अर्थतन्त्रको समग्र विकास र निर्यात वृद्धिमा महत्वपूर्ण मोड हो। यसले व्यवसायी र उद्योगपतिहरूलाई नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्दै, देशको आर्थिक समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको उपस्थितिलाई बलियो बनाउनेछ।

वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना