मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विरुद्ध ७४ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ — मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध मधेस प्रदेशका ७४ जना सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। यस विषयमा उनीहरूले संविधानको धाराअनुसार आफ्नो आपत्ति व्यक्त गरेका छन्।

मधेस प्रदेशको सरकार गठनप्रक्रिया संविधानको धाराअनुसार नभएको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको शरण लिएका हुन्। यस क्रममा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइन्सहितका नेताहरू अदालत पुगेका छन्।

सर्वोच्चमा उपस्थित भएर उनीहरूले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार गठन भएको सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन्। कृष्ण यादवले बताए अनुसार, “मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति असंवैधानिक तरिकाबाट भएको हो। यसबाट संविधानको पालना भएको छैन र यसले प्रदेशको जनता र संसदीय प्रणालीलाई चोट पुगेको छ।”

उनीहरूले थप बताए कि, “सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा छिटो निर्णय दिनु आवश्यक छ किनभने यसले प्रदेशको स्थिरता र संविधानको सम्मानलाई निर्धारित गर्दछ।” उहाँहरूले भने, “मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धाराअनुसार हुनुपर्छ। यदि यसलाई अवहेलना गरियो भने त्यसको परिणाम प्रदेश र देश दुबैका लागि खराब हुन सक्छ।”

यस घटनाले मधेस प्रदेशको राजनीतिक स्थिरता र सरकार गठनको प्रक्रिया प्रति सर्वसाधारण र राजनीतिक दलहरूमा चासो बढाएको छ। अदालतले यस विषयमा छिटो आदेश जारी गर्न सक्ने संभावना रहेको छ।

यो मुद्दा अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य विषय बनेको छ र सबै ठाउँबाट यस विषयमा धारणा र प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। मधेस प्रदेशमा सरकार गठनको प्रक्रियालाई लिएर जारी विवादले आगामी दिनहरूमा थप जटिलता ल्याउने देखिएको छ।