जातीय विभेदविरुद्ध दीपाको १८५ दिनदेखि धर्ना: ‘माग पूरा नभएसम्म सडक छाड्दिनँ’

धनगढी । दसैँ मनाउन धेरैजना काठमाडौँबाट घर फर्किएका छन्। तर कैलालीकी दीपा नेपालीको दसैँ भने यसपटक पनि सडकमा बित्ने भएको छ। जातीय विभेदविरुद्ध ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ भन्ने नारासहित काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसेको उनको १८५ दिन पुगेको छ।

चाडपर्वको रौनक र परिवारसँग दसैँ मनाउने रहर हुँदाहुँदै पनि माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नछाड्ने दीपा बताउँछिन्।

‘हामी सधैँ दसैँ घरमै मनाउँथ्यौँ। मलाई यसपटक पनि परिवारसँग बसेर दसैँ मनाउने रहर थियो। तर सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गरेको छैन। त्यसैले यसपटकको दसैँ पनि सडकमा नै बित्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्।

जातकै आधारमा घरभाडामा कोठा नपाउने, जात थाहा पाएपछि घरबाट निकालिने र पहिचान लुकाएर बस्नुपर्ने समस्या दलित समुदायले भोगिरहेको भन्दै उनी त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएकी हुन्। उनको आन्दोलनको मुख्य नारा ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’ छ। जातका आधारमा नागरिकले राजधानीमै कोठा नपाउने अवस्था आउँदा राज्य कहाँ छ भन्ने प्रश्न यस नाराले उठाएको उनको भनाइ छ।

आठ वर्षअघि कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–४ बाट उच्च शिक्षा हासिल गर्ने र सरकारी जागिर गर्ने सपना बोकेर दीपा काठमाडौँ आएकी थिइन्। तर राजधानीमा पनि जातकै कारण दलित समुदायमाथि अमानवीय व्यवहार हुने गरेको उनले देखिन् र आफैँले समेत भोगिन्। त्यसपछि जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन थालेको उनले बताइन्।

दीपाका अनुसार १८५ दिनदेखि सडकमा बसेर आवाज उठाउँदा पनि सरकारले औपचारिक वार्ताका लागि बोलाएको छैन। आन्दोलन सुरु भएको केही समयपछि संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट सम्पर्क भएको र वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन दिइएको उनले बताइन्। तर त्यसयता माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल नभएको उनको गुनासो छ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पनि मागबारे छलफल भएको तर सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने आश्वासनमै सीमित रहेको उनले बताइन्। ‘हामीले सामान्य छलफल मात्रै खोजेका होइनौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयसँग औपचारिक वार्ता चाहेका हौँ,’ उनले भनिन्।

जातीय विभेद अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी राज्यको भए पनि पीडितको आवाज सुन्ने र समाधान खोज्ने काममा सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको दीपाको आरोप छ। समाजबाट विभेद भोगिरहेका व्यक्तिको आवाज नसुनेर सरकारले पनि उनीहरूमाथि अर्को विभेद गरिरहेको उनको भनाइ छ।

‘आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हामीले जातीय विभेद किन भोग्नुपरेको छ ? देशको राजधानीमा जात लुकाएर बस्नुपर्ने बाध्यता किन आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

दीपाका अनुसार घरभाडामा हुने जातीय विभेदलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छैन। जात सोधेर घरभाडामा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने र दलित, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायत सबै नागरिकको विभेदरहित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहे पनि दलित समुदाय, दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था र राजनीतिक प्रतिनिधिबाट अपेक्षित साथ नपाएको उनको गुनासो छ। ‘एउटी दलित महिला न्यायको माग गर्दै यति लामो समय सडकमा बस्दा समुदायले जुन रूपमा साथ र हौसला दिनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्।

यद्यपि, गैरदलित समुदायका युवाले पनि आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको उनले बताइन्। ‘यो आन्दोलन दलितको मात्रै होइन, विभेदरहित समाज चाहने सबैको हो,’ उनले भनिन्। आफ्नो थर र जात लुकाएर कोठा खोज्नुपर्ने वा पढाइ र रोजगारीका क्रममा पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने दीपाको माग छ। यस्तो अवस्था लोकतन्त्रकै विडम्बना भएको उनको भनाइ छ।

चाडपर्वका बेला पनि सडकमा आन्दोलन जारी राख्नुपर्दा दुःख लागे पनि माग पूरा नभएसम्म पछि नहट्ने उनले बताइन्।