सङ्घीय सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेसँगै बागमती प्रदेशमा पनि सदस्यहरूका स्वकीय सचिवहरूको तलब भत्ता रोकियो

हेटौँडा — सङ्घीय सरकारले सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्न गरेको निर्णयको प्रभाव अब बागमती प्रदेशमा पनि देखिएको छ। प्रदेश सरकारले यस विषयमा कुनै निर्णय नगर्दा, प्रदेशसभा सदस्यहरूका स्वकीय सचिवहरूको तलबभत्ता रोकिएको अवस्था हो।

सङ्घीय सरकारले असोज ५ गते गरेको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू बाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको हो। यस निर्णयले सरकारी खर्चमा मितव्ययता अपनाउने उद्देश्य राखिएको भए पनि यसले प्रदेशस्तरका सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा प्रभावित बनाएको हो।

बागमती प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार, प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वकीय सचिवहरूले भदौ महिनासम्मको तलब भत्ता भने प्राप्त गरिसकेका छन्। तर, त्यसपछिको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन। सचिव पौडेलले बताए, “प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारको निर्णयलाई मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन। यसले गर्दा असोजदेखि सुरु भएको तलब भत्ताको निकासा रोकिएको हो।”

उनका अनुसार, हालको समयमा बजेट खर्च प्रणाली नै चलेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले खर्चको शीर्षकहरूलाई रोक्नुभएको कारणले तलब भुक्तानी हुन सकेको छैन। “यो अवस्था बागमती प्रदेशमा मात्र होइन, अन्य प्रदेशहरूमा पनि देखिएको छ। धेरै प्रदेशहरूका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको अवस्था हो,” उनले थपे।

सचिवालयका अनुसार, सङ्घीय सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश सरकारहरूले मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नभए पनि, प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरू यसमा लागू हुने बताइएको छ। उनले भने, “प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार नै हामी कार्यान्वयन गर्न तयार छौं।”

बागमती प्रदेशसभामा कुल ११० जना सदस्य छन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार, प्रदेशसभा सदस्यहरूले अधिकृत सरहको सुविधा पाउने गरी एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ। यसलाई लिएर सांसदहरू र स्वकीय सचिवहरूमा केही असमझदारी र चिन्ताका खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।

यस घटनाले प्रदेशस्तरमा राजनीतिक र प्रशासनिक स्तरमा आवश्यक सुधार र समन्वयको आवश्यकता झल्काएको छ। आगामी दिनहरूमा यस विषयमा सरकार र संसदीय निकायहरूले के निर्णय लिन्छन् भन्ने कुराको चासो बढिरहेको छ।