शान्तिपूर्ण प्रदर्शन दबाउँदा गम्भीर परिणाम आउन सक्छन् : सोनम वाङ्चुक

काठमाडौं । लद्दाखका जलवायु अभियन्ता सोनम वाङ्चुकले भारतमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन दबाउने प्रयासले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशमा भएका आन्दोलनको उदाहरण दिँदै उनले प्रदर्शनकारीको आवाज दबाउनुको सट्टा उनीहरूका माग सुन्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

इन्डिया टुडेको रिपोर्टअनुसार, मुम्बईमा आयोजित आईपीएफ फेस्टिभलमा बोल्दै वाङ्चुकले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई जनताको असन्तुष्टि बुझ्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । यस्ता प्रदर्शनले नागरिकका समस्या पहिचान गर्न र सरकारलाई आफ्नो कार्यशैली सुधार्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो ।

वाङ्चुकले बेलायत, नर्वे र स्विडेनजस्ता देशमा संसद् भवनबाहिर प्रदर्शन गर्न पाइने उल्लेख गर्दै भारतमा भने संसद्बाट टाढा प्रदर्शनस्थल तोकिएको बताए । नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तर पनि संसद् भवनबाट टाढा रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदर्शनलाई सत्ताको केन्द्रबाट टाढा राख्न नहुने भन्दै उनले शान्तिपूर्ण विरोधले नागरिकको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने र सरकारमाथिको दबाब व्यवस्थापन गर्न सघाउने तर्क गरे ।

भारतमा प्रदर्शनकारीमाथि सरकारी कारबाही र विरोध प्रदर्शनको अधिकारबारे बहस भइरहेका बेला वाङ्चुकको यो अभिव्यक्ति आएको हो । जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्न आह्वान गरिएको विषयमा पनि केन्द्र सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । प्रदर्शनकारीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै मतदाता नामावलीको विशेष सघन पुनरावलोकनमा अनियमितता भएको आरोप लगाएका थिए ।

पूर्वअनुमतिबिना प्रदर्शन गर्न पाउनुपर्ने तर्क

वाङ्चुकले प्रदर्शन गर्न अनिवार्य रूपमा पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था उचित नभएको बताएका छन् । कार्यक्रमबारे जानकारी राख्न अनुमति प्रणाली उपयोगी हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई नागरिकको विरोध गर्ने अधिकार सीमित गर्ने माध्यम बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

सडकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेर आवाज दबाउनुभन्दा उनीहरूले उठाएका मुद्दा सुन्नुपर्ने बताए ।

यसअघि वाङ्चुकले केन्द्र सरकारसमक्ष राखिएका मागको समर्थनमा २६ दिनसम्म अनशन बसेका थिए । ती माग तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासँग सम्बन्धित थिए । सरकारले अनावश्यक कदम चाल्दा नागरिकको असन्तुष्टि बढ्ने र त्यसको राजनीतिक क्षति सरकार आफैंले बेहोर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।

अर्धसैनिक बल परिचालनप्रति प्रश्न

प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको विषयमा पनि वाङ्चुकले प्रश्न उठाए । आन्तरिक विरोध प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सुरक्षाबल प्रयोग गर्नुभन्दा देशको सीमासुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

उनले जाडोयाममा सुरक्षाबलको ध्यान र परिचालन अन्यत्र केन्द्रित हुँदा चीनले लद्दाखसँग जोडिएको सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्ने गरेको दाबी गरे । सुरक्षाबल फर्किंदा सीमाक्षेत्रको अवस्था बदलिइसकेको हुन सक्ने र त्यसपछि अतिक्रमण वा भूभागसम्बन्धी परिवर्तन उल्ट्याउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।

वाङ्चुकले गृह मन्त्रालयले सीमासुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र अर्धसैनिक बललाई रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने बताए ।

लद्दाखको शासनमा स्थानीयको सहभागिता माग

लद्दाखको शासन सञ्चालनमा स्थानीय बासिन्दाको निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने माग पनि वाङ्चुकले दोहोर्‍याए । स्थानीय भूगोल, वातावरण र सामाजिक अवस्थाबारे त्यहाँका बासिन्दालाई बढी जानकारी हुने भएकाले क्षेत्रको भविष्यसँग सम्बन्धित निर्णयमा उनीहरू वा उनीहरूका प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सन् २०१९ मा जम्मु–कश्मीरको पुनर्गठनपछि लद्दाखको शासन प्रणालीमा स्थानीय जनताको भूमिका कमजोर भएको वाङ्चुकको भनाइ छ । बाहिरबाट नियुक्त प्रशासकको नियत राम्रो भए पनि उनीहरूले लद्दाखको विशिष्ट पारिस्थितिकी र स्थानीय आवश्यकतालाई पर्याप्त रूपमा नबुझ्न सक्ने उनले बताए ।

वाङ्चुकलाई सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा लद्दाखमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन (एनएसए) अन्तर्गत एहतियाती हिरासतमा राखिएको थियो । उनी सन् २०२६ मार्चमा रिहा भएका थिए । लद्दाखको स्वायत्तता, स्थानीय अधिकार र वातावरण संरक्षणका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका वाङ्चुकले शान्तिपूर्ण असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नु सरकारकै दीर्घकालीन हितमा हुने बताएका छन् ।