बाल सुधार गृह सुधारका लागि कानुनी र संरचनात्मक कदमहरू: वर्तमान अवस्था र आगामी योजनाहरू

काठमाडौँ — नेपाल सरकारले बाल सुधार गृहहरूको वर्तमान अवस्था र सुधारका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनात्मक सुधारहरू अघि बढाएको छ। यस सम्बन्धमा सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न तयारी गरिरहेको छ, जसले बालबालिकाहरूको संरक्षण र सुधारलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त भएको छ।

सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बाल सुधार गृहहरूको वर्तमान अवस्था र सुधारका प्रयासबारे विस्तृत जानकारी दिए।

बैठकमा उनले बताए कि, हाल देशभर रहेका १० वटा बाल सुधार गृहको कुल क्षमता १,०८५ जना भएपनि, हाललाई करिब १,१९५ बालबालिका आश्रित छन्। तीमध्ये करिब ५० प्रतिशत बालबालिका १८ वर्षभन्दा माथिका छन्। यसले देखाउँछ कि, बाल सुधार गृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेका र उनीहरूको आवश्यक भौतिक र सामाजिक सेवा सुविधामा समस्या देखिएको छ।

सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गरी सजायको अवधि घटाउने र ‘डाइभर्सन’ प्रक्रियालाई फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। नयाँ मस्यौदाअनुसार, गम्भीर अपराधमा वयस्कको सजायको दुई-तिहाइ भागलाई घटाएर १६ देखि १८ वर्षका बालबालिकाका लागि अधिकतम सात वर्षको सजाय कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, फौजदारी उत्तरदायित्वको न्यूनतम उमेर १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्‍याउने र बालबालिकाको आचरणमा सुधार आएमा ‘प्यारोल’ मा राखेर घर पठाउने व्यवस्था समेत प्रस्तावित छ। यस ऐनको पारित भएमा, बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको चाप करिब ५० प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बाल सुधार गृहको अवस्था र सुविधाहरू पनि सुधार आवश्यक रहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ। हालको संरचना पुरानो सरकारी भवन वा कारागारकै संरचनामा आधारित भएकोले, बालबालिकाका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, विद्यालयको व्यवस्था र पोषण सुविधाहरू अनुपयुक्त रहेको छ। दैनिक ८० रुपैयाँ सिदा र ७०० ग्राम चामल मात्र पर्याप्त नभएको, र वयस्क कैदीबन्दीको मापदण्डअनुसारको पोषणको व्यवस्था गरिएकोले, उमेर बढ्दै जाँदा बालबालिकाको आवश्यक पोषणको अभाव देखिएको छ।

यसैगरी, सुधार गृहभित्र खानेपानीको अभाव, खेलकुद मैदानको कमी, व्यायाम र योगका लागि हलको अभाव, र पुस्तकालयहरूको नितान्त आवश्यकता रहेको पनि मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बालबालिकालाई अदालत लैजान वा अस्पताल पुर्‍याउन आफ्नै सवारी साधनको अभाव र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्नुपर्दा समस्या भए पनि, हालको कानुनी व्यवस्था र संसाधनले यसलाई चुनौती बनाएको छ।

सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पनि समस्या देखिएको छ। प्रहरीको सादा पोशाक र हतियारबिना डिउटी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण, बालबालिकाहरूलाई नियन्त्रण गर्न र अनुशासन कायम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। प्रहरीको समूह बनाएर तोडफोड र आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।

बैठकमा बाल सुधार गृहको नेतृत्व र समन्वयको समस्या पनि उठेको थियो। हाल, भक्तपुरमा पहिलो बाल अदालतको स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ भने, तनहुँको ढकालटारमा ३०० क्षमताको बाल सुधार गृह निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिइएको छ। मन्त्रालयले बालबालिकाको स्वास्थ्य बीमा, मनोसामाजिक परामर्श, र सीपमूलक तालिम कार्यक्रमहरूलाई विस्तार गर्दै लगेको बताएको छ।

सरकारको यस कदमले बालबालिका संरक्षण, सुधार र पुनर्स्थापनामा ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।