नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृत बिना भित्तेपात्रो प्रकाशनमा एक लाखसम्म जरिवाना

काठमाडौँ — नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले स्वीकृत बिना भित्तेपात्रो र पात्रो प्रकाशन गर्नेलाई कडा चेतावनी दिएको छ। समितिले अब स्वीकृत बिना प्रकाशन गर्ने व्यक्तिहरूलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले नेपालका सबै संस्था, कम्पनी, निकाय र व्यक्तिहरूलाई आवश्यक अनुमति लिएर मात्र पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न अनुरोध गरेको हो।

समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण पन्थीले भने, “नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको स्वीकृति बिना कुनै पनि पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइँदैन। यदि स्वीकृति बिना प्रकाशन गरेमा १००,००० रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ।” उनले थपे, “समितिले स्वीकृति लिने प्रक्रिया र शुल्क तोकेको छ, जुन पालना गर्नैपर्छ।”

नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको गठन आदेश २०७७ को दफा ७ (ञ) र (ढ) अनुसार, समितिबाट स्वीकृति लिएर मात्रै पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्न पाइने व्यवस्था छ। यसैसँगै, दिग्दर्शनको परिच्छेद १५ मा स्पष्ट गरिएको छ कि स्वीकृति बिना प्रकाशन गरे १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ। यस विषयको अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जिम्मा रहेको छ।

समितिले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशनका लागि शुल्क पनि निर्धारण गरेको छ। शैक्षिक संस्थाले प्रकाशन गर्ने पात्रोको स्वीकृतिका लागि २,००० रुपैयाँ, निःशुल्क वितरण गर्न चाहनेको लागि ५,००० रुपैयाँ र मूल्य राखेर प्रकाशन गरिने पात्रोको लागि १०,००० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। यसले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशनको व्यवस्था र स्वीकृतिलाई अझ व्यवस्थित र क्रमबद्ध बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

समितिको यस निर्णयबाट नेपाली समाजमा पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशनको पारदर्शिता र नियमन सुनिश्चित हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।