पुल्चोक क्याम्पसले सूचना नदिएको मुद्दामा उच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसमा शिक्षक दरबन्दी, अध्यापन भार (टिचिङ लोड) र आंशिक शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी विवरण नदिएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

डा. शेखर अर्यालले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले राष्ट्रिय सूचना आयोग र पुल्चोक क्याम्पसलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न अदालतले दुवै पक्षलाई असोज २३ गते उपस्थित हुन पनि भनेको छ।

अर्यालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम २०८१ जेठ १८ गते क्याम्पसका सूचना अधिकारीसमक्ष चार बुँदे सूचना माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। उनले क्याम्पसमा रहेका स्थायी, करार र आंशिक शिक्षक दरबन्दीको कुल सङ्ख्या माग गरेका थिए।

त्यस्तै, शिक्षकहरूको नाम, विभाग, नियुक्तिको प्रकृति, उनीहरूलाई दिइएको कक्षा भार र अध्यापन गर्ने घण्टासम्बन्धी विवरण पनि माग गरिएको थियो। आंशिक शिक्षक नियुक्तिमा अपनाइएको कार्यविधि, मापदण्ड तथा निर्देशिका वा त्यससम्बन्धी निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन पनि निवेदनमा आग्रह गरिएको थियो।

ऐनअनुसार सूचना माग गरिएको निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन वा सूचना दिन नसकिने भए त्यसको कारणसहित लिखित जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, तोकिएको समयभित्र क्याम्पस प्रशासनबाट सूचना वा जवाफ नआएपछि अर्यालले २०८१ असार २ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

त्यसपछि पनि सूचना प्राप्त नभएको र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै अर्यालले राष्ट्रिय सूचना आयोग र पुल्चोक क्याम्पसलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए।