आलोचनापछि भीभीआईपीका लागि विलासी गाडी खरिद प्रक्रिया रोक्यो मधेस सरकार

जनकपुरधाम । चौतर्फी आलोचनापछि मधेस प्रदेश सरकारले भीभीआईपीका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको विलासी गाडी खरिद गर्न आह्वान गरेको बोलपत्र प्रक्रिया स्थगित गरेको छ।

श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापाले मुलुकको विषम परिस्थितिमा गाडी खरिद गर्नु कति उचित हो भन्ने प्रश्न उठेपछि प्रक्रिया रोकिएको बताइन्। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। तर, तत्काल भीभीआईपीको आवागमन हुने सम्भावना नरहेको र खरिदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि बोलपत्र अघि नबढाउने निर्णय गरिएको हो।

मन्त्री थापाले बोलपत्र आह्वान हुनुअघि आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताइन्। “गाडीको औचित्यमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि र मलाई पनि यो समयसापेक्ष नलागेपछि मन्त्रालयका सचिवसँग बुझें। निर्णय भइसकेको अवस्था नरहेकाले प्रक्रिया रोकिएको हो,” उनले भनिन्।

सरकारले खर्च कटौती गर्ने नीति लिएका बेला श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते भीभीआईपी प्रयोजनका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। आर्थिक दबाब झेलिरहेको प्रदेश सरकारले एउटै गाडीमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको भन्दै त्यसको औचित्यमाथि आलोचना भएको थियो।

मधेस प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकाले ४४ शीर्षकमा २० देखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ। सवारीसाधन तथा मेसिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिने खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाइएको छ। भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत; तालिम, गोष्ठी, सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा ५० प्रतिशत; तथा पुँजीगत अनुसन्धान र परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार मुख्यमन्त्रीका लागि समेत करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको गाडी खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसको तुलनामा भीभीआईपीका नाममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न खोजिएको भन्दै प्रदेश सांसद र स्थानीयवासीले विरोध गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैँले गर्न सक्ने खरिद प्रक्रिया श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत किन अघि बढाइयो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री थापाले विगतमा पनि यही मन्त्रालयबाट सवारीसाधन खरिद हुने गरेकाले यसपटक पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताइन्।