मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्बन्धी समस्या समाधान र विकासकार्यका लागि सरकारी सहमति

काठमाडौं – मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मङ्गलबार राति भएको सहमतिअनुसार, आयोजनाको पानी पथान्तरणसँग जोडिएको समस्या समाधान भएको हो।

सहमतिअनुसार, आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तह, स्थानीय सामाजिक उत्थान कार्यक्रम समितिहरू, बाढीपीडित सङ्घर्ष समिति, स्थानीय भेण्डर तथा भाडावाल जस्ता विभिन्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई समेत सम्बोधन गरिने भएको छ। यससँगै, आयोजना मार्फत वितरण हुने खानेपानीको परिपूर्ति निर्धारणका सम्बन्धमा यसअघि गठन भएका समितिका प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानी, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेश गरिने भएको छ।

सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूबीच भएको सहमति अनुसार मुख्य कुराहरू यसप्रकार रहेका छन्:

१) मेलम्ची, अम्वाथान, र मेलम्चीध्याङसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिँदै २५ करोडको तत्काल टेन्डर प्रक्रिया र १ अर्ब बजेट तुरुन्तै सुनिश्चित गर्ने।

२) लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको लेवी (खानेपानीको परिपूर्ति) सम्बन्धी समस्या ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव तयार गरी टुङ्ग्याउने।

३) बाढीपीडितहरूको अवस्था, घर–जग्गा, संरचनाको क्षति, विद्यालय, क्याम्पस, कुलो, पुल लगायतको क्षति अध्ययन गर्न तत्काल प्राविधिक टोली गठन गरी ३ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने।

४) गोल्फुभन्याङ, चित्रे, ग्याल्थुम, चनौटे, रातोपुल, पाल्चोक, देविथान, बाँसखर्क, याङ्ग्री सडक निर्माणलाई अघि बढाउने।

५) मेलम्ची प्रभावित क्षेत्र, बाढीपीडित र मृतकका परिवारलाई रोजगारीको प्राथमिकता दिन र सुनिश्चित गर्न केयुकेल र मेलम्ची विकास समितिमा आवश्यक पहल गर्ने।

६) मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास करिडोर कार्यक्रमलाई अघि बढाउने।

७) मेलम्ची–थाङपालढाप–कोट–भोताङ–याङग्री र फट्टे केउरानी–बाँसखर्क–याङग्री सडकलाई बहुवर्षे ठेक्का प्रणालीअन्तर्गत निर्माण कार्य गराउने।

८) मेलम्ची–याङ्ग्री–लार्के क्षेत्रमा ईआए (आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ) को स्कोर्पिङ्ग गर्न नयाँ परामर्शदातालाई निर्देशन दिने।

९) हेलम्बुका ७ वटा वडामा आगामी वर्षकालोपत्रको लागि बजेट विनियोजन गर्ने।

यस सबै कामको निरन्तर अनुगमन, समन्वय, र निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको पूर्वाधार महाशाखाको अध्यक्षता रहनेछ। सो महाशाखामा सचिवको अध्यक्षता र सरोकारवाला मन्त्रालयका सहसचिवहरू तथा बाढीपीडित पक्षका तीन जना सदस्यसमेत रहने उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने भएको छ।

यस सम्पूर्ण सहमतिको उद्देश्य मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई तीव्रता दिने, प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने तथा दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्नु हो।