बन्द सात सरकारी उद्योगमध्ये पाँचको डीडीए रिपोर्ट तयार, दुईको मूल्यांकन बाँकी

काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेका सात सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) मध्ये पाँचवटाको प्रतिवेदन तयार भएको छ । बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइटको मूल्यांकन भने जारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयमार्फत प्राप्त लिखित प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रालयले डीडीए प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि उद्योग सञ्चालनका लागि उपयुक्त सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडल छनोट गरिने बताएको छ ।

डीडीए प्रक्रिया अघि बढाइएका उद्योगमा गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एन्ड म्याग्नेसाइट, हेटौंडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको इन्जिन मान्ने सरकार एकातिर र सरकारी उद्योग सञ्चालनमा आएको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अर्कातिर देखिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले सरकारले उद्योग चलाउने मोडल सन् १९९० अघिदेखि नै असफल भएको भन्दै मुलुकलाई त्यतैतर्फ फर्काउन खोजिएको हो कि भनेर पनि सोधेका थिए ।

जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि बन्द उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउन प्रारम्भिक चरणमा सरकारको अग्रसरता आवश्यक भएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई बलियो बनाउने, आवश्यकताअनुसार पुँजी वृद्धि गर्ने र शेयर विनिवेश गर्ने नीति लिएको छ ।

हेटौंडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन

हेटौंडा कपडा उद्योगको आधारभूत पूर्वाधार र मेसिनरी मर्मत तथा परीक्षण उत्पादन सुरु गर्न सरकारले ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उद्योगमा केही मेसिनमार्फत परीक्षणका रूपमा उत्पादन सुरु भइसकेको छ । परीक्षणपछि पुनः सञ्चालनका लागि विभिन्न मोडलमध्ये उपयुक्त विकल्प छनोट गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सरकार निजी क्षेत्र नै देशको अर्थतन्त्रको इन्जिन हो भन्ने मान्यतामा अडिग रहेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गरिए निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै गरिने र उद्योगका पछाडि तथा अगाडिका उत्पादन–बजार सम्बन्धबाट निजी क्षेत्रलाई समेत लाभ पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताबाट दिगो आर्थिक विकास गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास सरकारको मुख्य उद्देश्य भएको जनाएको छ । सरकारी संस्थान सुधार गर्दा निजी क्षेत्रलाई अग्रस्थानमै राखिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।