मधेस प्रदेश सरकारलाई अन्योलमा पार्ने कानुनी र सडक संघर्ष, मन्त्रीहरू ‘अलपत्र’ अवस्थामा

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश सभाका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा कात्तिक २४ गते गठन भएको नयाँ सरकार अहिले अनेकौं विवाद र असमझदारीको चपेटामा परेको छ। यो सरकारलाई विभिन्न पक्षहरूले दबाब दिँदै रहेको र राजनीतिक तनाव तीव्र रुपमा देखा परेको हो।

सर्वोच्च अदालतले यस सरकारविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ, जसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने काम नगर्न चेतावनी दिएको छ। यसले सरकारको स्थिरता र कार्यवाहीप्रति अनिश्चितता थपिएको हो। अर्कोतर्फ, प्रदेश सभाका झन्डै दुई तिहाई सदस्यसहित अधिकांश राजनीतिक दल सडकमा उत्रिएका छन्, जसले सरकारलाई थप दबाब दिइरहेका छन्। यी सबै घटनाक्रमले मधेस सरकारलाई दुईधारे हाम्फाल जस्तै स्थिति सिर्जना गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले यस सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि, कानुनी र सडक संघर्षका मोर्चामा दलहरू एकसाथ अघि बढेका छन्। दलहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई मधेस भवन प्रवेश गर्न नदिने अडान लिएका छन्, जसका कारण मन्त्रीहरू ‘अलपत्र’ अवस्थामा परेका छन्। यस सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु मध्ये राप्रपाबाट कन्चन बिच्छा, एमालेका लखन दास र संघीय समाजवादी पार्टीबाट बिमला अन्सारी मन्त्री छन्, तर उनीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन।

मन्त्री लखन दासले केही दिनभित्र अवस्था सामान्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइअनुसार, विना विभागीय मन्त्रीहरू रहेको भए पनि, आफूहरूको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउने अपेक्षा गरेको छ। “संवैधानिक सर्वोच्चतालाई ध्यानमा राखेर यो सरकार निर्माण भएकोले, अदालतले हामीकै पक्षमा फैसला गर्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ,” उनले बताए।

अर्कोतर्फ, मुख्यमन्त्री काठमाडौँ पुग्नुभएको छ र विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। मन्त्री दासको भनाइ अनुसार, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न र सरकारलाई स्थिरता प्रदान गर्न काठमाडौँमा छलफल जारी राखेका छन्। उनले थपे, “उहाँले विभिन्न दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ। त्यसपछि मात्रै सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे छलफल हुनेछ।”

नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रदेश प्रमुखसँग छलफल गरिने र त्यसपछि मात्रै सरकारको पूर्ण विस्तार तथा मन्त्रालय बाँडफाँटबारे निर्णय हुने दाबी गरिएको छ। यससँगै, राजनीतिकस्तरमा जारी तनाव र विवाद अझै टुङ्गो नलागेको र स्थिति अझ जटिल बन्दै गएको छ।