नेपालले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध तत्काल कदम र न्यायको आह्वान गर्यो

काठमाडौँ – नेपालले विश्वसामु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी साझा सहकार्य, जलवायु न्याय र दिगो भविष्यका लागि तत्कालीन कार्यको आह्वान गरेको छ। यो प्रमुख वक्तव्य नेपालले हालै सम्पन्न ‘लिडर समिट’मा गरेको हो, जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औं सम्मेलन (कोप–३०) को ९ कोप–३०० पूर्वसन्ध्यामा आयोजित भएको थियो। समिट कात्तिक २० र २१ गते काठमाडौंमा आयोजना भएको थियो।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको तर्फबाट आफ्नो भनाइ व्यक्त गर्दै भनिएअनुसार नेपालले प्रकृतिमैत्री प्रणाली र वातावरणीय संरक्षणलाई सधैँ प्राथमिकता दिएको बताए। उहाँले राससलाई जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “हाम्रो ४६ प्रतिशत भूभाग वनले ढाकिएको छ, जुन स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको सक्रिय सहकार्यमा सुरक्षित गरिएको छ।” साथै, उहाँले नेपालको भूभाग हिमाल र सगरमाथालाई मात्र नभएर, अर्बौं मानिसको जीवनका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीको प्रमुख स्रोत भएको उल्लेख गर्नुभयो।

नेपाल विश्व जलवायु प्रणाली सन्तुलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देश हो भनी सचिव डा मिश्रले बताए। उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो कार्बन उत्सर्जन अत्यन्त न्यून भए पनि हामी बलियो नीति र कार्यमार्फत अग्रणी भूमिकामा छौँ। हाम्रो एनडिसी ३.० र एनएपीले पेरिस सम्झौताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता झल्काउँछन्। हामी जीवाश्म इन्धनको चरणबद्ध अन्त्य गर्दै विद्युतीय सवारी र स्वच्छ ऊर्जातर्फ तीव्र रूपान्तरणमा छौँ।”

सदरमुकाम काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको स्मरण गर्दै उहाँले यसले बहुपक्षीयता सुदृढ गर्ने र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने साझा प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गरेको बताए। यस वर्ष नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले बीसौँ शताब्दीको अन्त्यदेखि आएको जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण यस बर्ष मात्रै तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाएको जानकारी दिनुभयो।

सचिव डा मिश्रले पेरिस सम्झौताले केही परिणाम देखाएको भए पनि अझै गति र परिमाण अपेक्षा अनुसार नभएको बताए। कमजोर देशहरूलाई वित्त र प्रविधिको पहुँच अझै जटिल र महँगो भएकाले यसको सहजता र सबैका लागि सुलभता आवश्यक रहेको उनको जोड थियो। उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँग अब ढिलाइ गर्ने समय छैन। विश्वव्यापी पहलहरूसँग कदम मिलाएर यो आपतकालीन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो जनता, उनीहरूको जीविका र हाम्रो पृथ्वीको सुरक्षाका लागि अब मिलेर कार्य गर्न आवश्यक छ।”

कोप–३० मुख्य सम्मेलन यही नोभेम्बर १० देखि २१ तारिखसम्म आयोजना हुँदैछ। यसअघिका सम्मेलनहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक नेतृत्वलाई मुख्य दिनहरूमा सहभागी गराइने गरेको भए पनि यस पटक भने सम्मेलनको तीन दिनअगाडि नै उच्चस्तरीय सत्र आयोजना गरी राजनीतिक र प्राविधिक सत्रहरू अलग-अलग राखिएको छ। यस सम्मेलनको लागि नेपालले पनि तयारी गरेको छ।

कृषिमन्त्री डा परियारको नेतृत्वमा नेपालले नौ सदस्यीय टोली तयार पारि कात्तिक २९ गते ब्राजिल प्रस्थान गर्ने योजना बनाएको छ। वन मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिनुभएको अनुसार, टोलीमा मन्त्रीसहितको प्रतिनिधि टोली सहभागी हुनेछ। यस सम्मेलनमा नेपालले सगरमाथा संवादका निष्कर्षको समीक्षा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताका धारा ६ सम्बन्धी आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

यसैगरी, जलवायु वित्त, पारदर्शिता, पर्वत क्षेत्र, क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण र जलवायु न्यायका विषयहरूलाई समेटेर नेपाल आफ्नो एजेन्डा अघि सार्ने तयारीमा छ। यसका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारी, गैरसरकारी, विकास साझेदारको सहभागितामा चरणबद्ध बैठकहरू गरी राष्ट्रिय स्थितिपत्र पनि तयार गरिसकेको छ।

नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा र समयतालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ। यसले जलवायुजन्य प्रकोप र विपद् निम्त्याउँदै आएको छ। यस अवस्थामा नेपालले कोप–३० मा जलवायुजन्य हानिनोक्सानीको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यक रहेको छ। यस समिटबाट नेपालले १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम लक्ष्यलाई मार्गदर्शन गर्ने रोडम्याप कार्यान्वयन, जलवायु वित्त जुटाउने, अनुकूलन र हानिनोक्सानीको कार्यान्वयनमा जोड दिने अपेक्षा गरेको छ।

नेपालले यस सम्मेलनबाट हानिनोक्सानीको पूर्ण कार्यान्वयन र यसका लागि आवश्यक वित्तीय र प्रविधि पहुँचको सहजता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिरहेको छ। यसका साथै, नेपालले जलवायु परिवर्तनको कारणले सिर्जित विपद् र प्रकोपहरूलाई रोकथाम र अनुकूलन गर्न विश्वव्यापी प्रयासहरूमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यस उद्देश्यका लागि नेपाल विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गर्दै आएको छ।