जनकपुरमा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको कार्यशाला सम्पन्न

जनकपुर — अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजना मा पुस १ गते जनकपुरधाममा आयोजित आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको छायाँ प्रतिवेदन तयारी सम्बन्धी कार्यशाला सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यस कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य महासन्धीको चौथो आवधिक प्रतिवेदनको समीक्षा र सुझाव संकलन हो।

कार्यशालामा इन्सेक मधेस प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले बताए, सन् २०२६ को सेप्टेम्बर महिनामा हुने महासन्धिको समीक्षाका लागि प्रदेशस्तरमा प्रतिवेदन बुझाउनु आवश्यक छ। उनले थपे, सामाजिक विभेद, लैङ्गिक हिंसा, गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी जस्ता जटिल समस्या माथि केन्द्रित भएर सहभागीहरूको सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटिनेछ।

मानव अधिकारविरोधी कार्यक्रमका प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले महासन्धीको उद्देश्य, अधिकार, समितिको भूमिका र प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रक्रिया बारे जानकारी दिइन्। उनले छायाँ प्रतिवेदन र वैकल्पिक प्रतिवेदनको अवधारणा र नागरिक समाजको भूमिकालाई पनि स्पष्ट पारिन्।

डा. विद्या चापागाइँले नागरिक समाजले उठाएका मुद्दाहरू र ग्रामीण क्षेत्रका वास्तविक सवालहरूलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता र गरिबी निवारणका लागि सरकारका कार्यहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटिने बताए।

सुनिल साहले दलित सशक्तिकरण र बालिका संरक्षण सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको जिकिर गरे। यसैगरी, आत्महत्या रोकथामका लागि विद्यालयस्तरमा मनोसमाजिक परामर्शदाता आवश्यक पर्ने सुझाव दिए।

प्रदीप यादवले यौनिक र लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय, मुसहर र अन्य समुदायका नागरिकता र जन्मदर्ता समस्या माथि ध्यान दिन आग्रह गरे। रिंकु यादव र जमुना भुजेलले दलित र महिला समुदायको अधिकार रक्षा र शिक्षामा समस्या उठाइन्।

समाचार दैनिकका सम्पादक कैलाश दासले दलित समुदायको भूमिहिनता र बेरोजगारीको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे। मन्दाकनी कर्ण र दिवाकर उप्रेतीले रोजगारी, समानता र व्यवसायमा युवाको लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राखे। सञ्चारकर्मी सरोज मल्लिक र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष किरण पासवानले जातीय विभेद र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या उजागर गरे।

कार्यशालामा सहभागीहरूले आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि छायाँ प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण माध्यम भएको औंल्याए। यसले मानव अधिकार संरक्षण र समाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो।

यस कार्यक्रममार्फत समाजमा कायम रहेका विभेद, हिंसा, गरिबी र असमानता जस्ता जटिल मुद्दाहरूलाई उजागर गर्न र तिनको निराकरणका लागि सुझाव संकलन गर्न सफल भएको छ।