बैतडी सुर्नया गाउँपालिकामा तीन हप्ता लामो तालाबन्दी, जेनजी समूहका माग पूरा गर्नुपर्ने दबाव
- बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा जेनजी समूहले तीन हप्तादेखि गरेको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन।
- विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै, असोज २४ गतेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको जेनजी समूहका नेतृत्वकर्ता विशाल भट्टले बताएका छन्।
बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा जेनजी समूहले तीन हप्तादेखि गरेको तालाबन्दी अझै खुलेको छैन। विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै, असोज २४ गतेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको जेनजी समूहका नेतृत्वकर्ता विशाल भट्टले बताएका छन्। उहाले भने, “हामी गाउँपालिकाको हितको लागि र सुशासन कायम गर्नका लागि माग अघि सारेका हौं। सूचनाको मागलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नभए हामी तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा छैनौं।”
जेनजी समूहले २०७४ सालदेखिको अवधिदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विनियोजन भएका योजना, आयोजना, विषयगत कार्यक्रम र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। उनीहरूको मुख्य मागमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चालु र पुँजीगत खर्चको विवरण, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लिएको घर भाडा, गाडी भाडा, भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च र मर्मत खर्चको छुट्टाछुट्टै विवरण, कार्यपालिकाको निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने काम सामेल छ।
त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश, स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनअनुरूप र सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप दरबन्दीविहीन करार कर्मचारीहरुलाई हटाउनुपर्ने र माथिल्लो सरकारी निकायबाट लागू गरिएको पत्र परिपत्रको कार्यान्वयन यथाशीघ्र गर्नुपर्ने उनीहरूको मागमा परेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार, गाउँपालिकाबाट असुल गर्नुपर्ने रकम तुरुन्तै असुल गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत्, यातायात, विपद् र खानेपानी जस्ता अति आवश्यक क्षेत्रका योजनाहरू तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, वडामा विनियोजन भएको १३ लाख ५० हजारको मसलन्द खर्चलाई कटौती गरी नियमन गर्नुपर्ने र युवाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी तत्काल गाउँपालिकामा स्थानीय युवा परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखिएको छ।
तर, तीन हप्तादेखि जारी तालाबन्दीका बाबजुद पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले बताएका छन्। उहाँले भन्नुभयो, “हामी निरन्तर छलफलमा छौं। केही बुँदामा सहमति हुन बाँकी रहेकाले छलफल जारी छ।” खासगरी करारका कर्मचारी हटाउने विषयमा सहमति नभएको अध्यक्ष कुँवरले बताए। उहाँले थप्नुभयो, “करारका कर्मचारी हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक क्षेत्र नै ठप्प हुने खतरा छ। १७० जना करार कर्मचारी एकैपटक बाहिरिनुहुँदा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरू बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ। यसकारण यो विषयमा पुर्नविचार गर्न जेनजीलाई आग्रह गरेका छौं।”
अध्यक्ष कुँवरले तालाबन्दी खोल्नका लागि पहिलो चरणमा सूचना दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे। उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेर हामीले कहाँबाट सूचना दिने, सर्वप्रथम तालाबन्दी खोलिनुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्छ।” यसप्रकार, छलफल र वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानको प्रयास जारी रहेको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






