भारतमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अर्थमन्त्री वाग्लेको आलोचना, सरकारको धारणा माग

काठमाडौं । भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोड्ने युग सकिएको अभिव्यक्ति दिएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आलोचनामा परेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले वाग्लेको भनाइ नेपाली राष्ट्रियताको अवमूल्यन भएको टिप्पणी गर्दै सरकारको धारणा माग गरेका छन् ।

भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा बोल्दै वाग्लेले नयाँ पुस्ताको प्राथमिकता आर्थिक समृद्धि, सुशासन र असल छिमेकी सम्बन्ध रहेको बताएका थिए । विगतमा वैचारिक प्रशिक्षणका कारण नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतविरोधसँग जोडेर हेर्ने भाष्य बनेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, “नेपाली राष्ट्रवादलाई ‘एन्टी–इन्डियनिज्म’सँग जोड्ने युग अब सकियो ।”

थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेपालको राष्ट्रवाद कुनै मुलुकविशेषको विरोधमा आधारित नरहेको बताएका छन् । उनका अनुसार नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र नेपाली जनताको हितको रक्षामा केन्द्रित छ । भारतसँग समानता र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध चाहनु र सीमा मिचिने, डुबान तथा नाकाबन्दीजस्ता विषयमा आवाज उठाउनु भारतविरोध नभई राष्ट्रप्रतिको निष्ठा हो ।

“विदेशी मञ्चमा पुगेर ‘भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भन्दै राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दालाई कमजोर बनाउने तर्क गैरजिम्मेवार छ,” थापाले लेखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई मेन्सन गर्दै वाग्लेको अभिव्यक्तिबारे सरकारको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् ।

थापाले वाग्लेको भनाइलाई सानो समूहका अपवादात्मक धारणाका आधारमा समग्र नेपाली राष्ट्रिय भावनालाई संकुचित रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणको उपज भनेका छन् । साथै, यो अभिव्यक्ति वाग्लेले विगतमा अघि सारेको ‘दक्षिण एसियाली मनरो डक्ट्रिन’सम्बन्धी धारणासँग जोडिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

मनरो डक्ट्रिनसम्बन्धी पुरानो बहस

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०८० साल फागुन २१ गते आयोजना गरेको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत छलफलमा वाग्लेले जलविद्युत् र भूराजनीतिबारे धारणा राखेका थिए । उनले चिनियाँ लगानी वा ठेकेदार संलग्न आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने भारतको नीतिलाई ‘दक्षिण एसियाली मनरो डक्ट्रिन’सँग तुलना गरेका थिए ।

भारतले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता गरेको छ । तर, चिनियाँ लगानी वा निर्माण कम्पनी संलग्न जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली खरिद गर्न भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ । यसले नेपाली जलविद्युत्मा भारतको एकाधिकार स्थापित हुन सक्ने भन्दै केहीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसबेला वाग्लेले भारतको अडानलाई भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग जोड्दै व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताएका थिए । कच्चा राष्ट्रवाद वा अतिराष्ट्रवादभन्दा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त साधन र साध्य छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उक्त अभिव्यक्तिले पनि त्यतिबेला विवाद निम्त्याएको थियो ।