दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान: मन्त्री सीता बादी र उपसभामुख रुबी कुमारीबीच छलफल
- काठमाडौं — दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्ने विषयलाई लिएर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारीबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको छ।
- मन्त्रालयमा भएको भेटमा दाइजो प्रथाविरुद्धको राष्ट्रिय जनचेतना अभियानलाई मधेस प्रदेशबाट सुरु गरी चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी विस्तार गर्ने योजनामा विस्तृत विचार विमर्श भएको हो।
काठमाडौं — दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक अभियान सञ्चालन गर्ने विषयलाई लिएर महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादी र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबी कुमारीबीच महत्वपूर्ण छलफल भएको छ।
मन्त्रालयमा भएको भेटमा दाइजो प्रथाविरुद्धको राष्ट्रिय जनचेतना अभियानलाई मधेस प्रदेशबाट सुरु गरी चरणबद्ध रूपमा देशव्यापी विस्तार गर्ने योजनामा विस्तृत विचार विमर्श भएको हो। यस अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, विद्यालय, समुदाय, धार्मिक र सामाजिक अगुवा, युवा, महिला समूह तथा नागरिक समाजका समूहहरूको सक्रिय सहभागिता जरूरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
दुवै पक्षले दाइजो प्रथा महिला हिंसा, लैङ्गिक विभेद र सामाजिक अन्यायको मुख्य कारणमध्ये एक भएको बताएर यसको अन्त्यका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन, प्रभावकारी अनुगमन र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू आवश्यक भएको जोड दिए।
मन्त्री सीता बादीले भने, “दाइजो प्रथा केवल कानुनी चुनौती मात्र होइन, सामाजिक चुनौती पनि हो। यसको सफल अन्त्यका लागि राज्य, स्थानीय तह, शैक्षिक संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र समुदायको साझा प्रतिबद्धता अनिवार्य छ।” उनले कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन र सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन अभियानलाई संगै अघि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
अर्कोतर्फ, उपसभामुख रुबी कुमारीले मधेस प्रदेशबाट सुरु हुने अभियानले दाइजो प्रथाविरुद्ध राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्। उनले भने, “दाइजोमुक्त समाज निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ।”
यस छलफलमा दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था थप कडक बनाउने, जनचेतनामूलक अभियानलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने र सम्बन्धित निकायहरूबीच सहकार्य मजबुत बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
यस अभियानले सामाजिक परिवर्तन ल्याउने र समाजमा लैङ्गिक समानता र न्याय स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






