आयोगले नयाँ व्यवस्था लागू, खर्च पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न बैंक र वित्तीय संस्थाबाट गर्नुपर्ने

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नयाँ आचारसंहितासहित केही महत्वपूर्ण व्यवस्था थप गरेको छ। यस अन्तर्गत खर्च र आम्दानीको पारदर्शिता कायम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्रै रकम सर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले निर्वाचन खर्चको स्रोत र व्ययको विवरण स्पष्ट गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगले सार्वजनिक गरेको नयाँ आचारसंहितामा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ कि, निर्वाचनमा हुने खर्चको स्रोत र रकमको अनुमानित रकम समेत दर्ता गर्नुपर्नेछ। उम्मेद्वारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र सोको स्रोत पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, खर्च गर्दा उम्मेद्वारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने र सोही खाताबाट मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोगले थप गरेको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ कि, यदि उम्मेद्वार वा राजनीतिक दलले रु २५ हजारभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्छन् भने, त्यो रकम पनि बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत नै गर्नुपर्छ। नगद सहयोग भएमा सो रकमको रसिद वा भरपाईद्वारा बैंकमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। यससँगै, खर्चको बिल तथा भरपाईको रेकर्ड राख्न र आवश्यक परेमा निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन खर्चको सम्पूर्ण विवरण, बिल र खाताको विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् सार्वजनिक गर्नुपर्ने र निर्धारित अवधिभित्र आयोग वा निर्वाचन कार्यालयलाई पेश गर्नुपर्नेछ। यसले निर्वाचनको खर्चको पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने बताइयो।

आयोगले यस प्रकारको व्यवस्था ल्याएर निर्वाचनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न चाहेको स्पष्ट पारेको छ। यसले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूका लागि जिम्मेवार खर्च र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण कदम हो।