सरकारले अनलाइन व्यापार व्यवसायीहरूका लागि अनिवार्य दर्ता निर्देशन

काठमाडौं – सरकारले अनलाइन माध्यमबाट व्यापार–व्यवसाय गर्दै आएका सबै व्यवसायीहरूका लागि अनिवार्य दर्ता आवश्यक भएको घोषणा गरेको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वेबसाइट, एप, सामाजिक सञ्जाल र अन्य डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने सबै व्यवसायीलाई विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको हो।

विभागले उक्त कार्यवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत् व्यापार ऐन २०८१ र निर्देशिका २०८२ का प्रावधानहरू पालना गर्न आवश्यक भएको जनाएको छ। यदि कुनै व्यवसायीले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अनलाइन व्यापार सञ्चालन गरेमा कडाइका साथ कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ।

उपभोक्ता ठगी र अनलाइन कारोबार सम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि सरकारले डिजिटल व्यापारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन कडाइ थालेको हो। विभागका अनुसार कम्प्युटर, मोबाइल वा अन्य कुनै उपकरणको माध्यमबाट वेबसाइट, एप्लिकेशन, इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र सामाजिक सञ्जालको मार्केटप्लेस लगायत माध्यमबाट कारोबार गर्न चाहने सबैलाई सूचीकृत हुन आवश्यक छ।

यस कदमले अनलाइन व्यापारलाई आधिकारिक, पारदर्शी र कानुनी रुपमा सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले यसलाई सफल बनाउन सबै व्यवसायीहरूलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।