नेपाल र चीनबीच हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल कूटनीतिक पहल र वैज्ञानिक अध्ययनको आवश्यकताको संयुक्त नेतृत्व

काठमाडौँ — भोटेकोशीलगायतका नदी बेसिनमा आएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा प्रमुख ८ राजनीतिक दलले सीमा पार रहेका हिमतालहरूको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल र चीनबीच तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

बिहीबार सम्पन्न सर्वदलीय बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ कि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमतालहरू पग्लिने र विष्फोट हुने उच्च जोखिममा रहेका छन्। यसै कारणले दुबै देशको ‘संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र’ गठन गर्न माग गरिएको हो। यसले भविष्यमा हुन सक्ने ठूला विपत्तिहरूको रोकथाम गर्न र जोखिमको प्रभावलाई कम गर्न आवश्यक रहेको दलहरूको ठहर छ।

वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ कि नेपालभित्रका जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको नक्साङ्कन र सीमापार क्षेत्रको जोखिम आकलन गर्न यस्तो पहल अनिवार्य भएको छ। यसका लागि नेपाल र चीनबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको र त्यसका लागि दुवै देशले त्वरित कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

यस अवसरमा सहभागी प्रमुख दलहरूले भोटेकोशील र आसपासका नदी बेसिनमा आएको बाढी र हिमतालहरूको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै, सीमा पार क्षेत्रमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल संचार र सहकार्य कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले दुवै देशबीच ‘रियल टाइम डाटा’ आदानप्रदानको व्यवस्था सुदृढ र संस्थागत गर्न सुझाव दिएका छन्।

सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृती पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले यस विषयमा आफ्ना धारणा र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

यस प्रकार, राजनीतिक दलहरू र सरकारको संयुक्त पहलले हिमतालको जोखिमलाई कम गर्न र भविष्यमा ठूला विपत्तिहरूको सामना गर्न आवश्यक तयारीको संकेत गरेका छन्।