विशेष अदालतले खोटाङका दुई जिल्ला शिक्षा अधिकृतलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिए
- काठमाडौँ — विशेष अदालत काठमाडौँले खोटाङका तत्कालीन दुई जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
- न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार उनीहरूलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी गरेको हो।
काठमाडौँ — विशेष अदालत काठमाडौँले खोटाङका तत्कालीन दुई जना जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले बिहीबार उनीहरूलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी गरेको हो। यससँगै उनीहरूलाई अदालतको समक्ष उपस्थित हुन केही शर्तहरू पनि तोकिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौ १५ गते खोटाङबाट विभिन्न विद्यालयको भवन निर्माणको क्रममा रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा उक्त दुईजना सहित १३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ती व्यक्तिहरूमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी गणेशप्रसाद भट्टराई र केशवप्रसाद दाहाल समेत रहेका थिए।
मुद्दाको मुख्य विषय भनेको खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका ४ स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणको क्रममा रकम हिनामिना भएको हो। विद्यालय भवनको निर्माणका लागि इष्टिमेट २४ लाख रुपैयाँ तयार गरिएको थियो, जुन २०७१ साल चैत २२ मा सहमति भए पनि निर्माण कार्य भने शर्तविपरीत नभई पटक-पटक रोकिएको थियो। यसले गर्दा रकम लिने र त्यसको प्रयोगमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
मुद्दा अनुसार, विद्यालय भवनको निर्माणको लागि जिल्लाको शिक्षा कार्यालयले २४ लाख र विद्यालयले आफ्नै खर्चबाट २५ प्रतिशतसम्मको व्यहोरा गरी कुल ३० लाखको लागत अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो। तर, निर्माण कार्य समयमा नै रोकिएन र रकम अनियमित रूपमा प्रयोग गरिएको आशंकामा मुद्दा दर्ता भएको हो।
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, जिल्ला शिक्षा अधिकारी डा. गणेशप्रसाद भट्टराईसँग १० लाख रुपैयाँ, अर्का दुई जना जिशिअद्वय केशवप्रसाद दाहाल र ज्ञानमणि नेपालसँग १४/१४ लाख रुपैयाँ, तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार श्रेष्ठसँग २४ लाख, तत्कालीन सब-इन्जिनियर शिवराज राईसँग २४ लाख र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पृथ्वी दाहालसँग ८ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो। यी सबै रकम अनियमित रूपमा वापतको रकम नभएर भ्रष्टाचारको आशङ्का रहेको थियो।
अख्तियारले यस मामिलामा जाँचपड़ताल गरी विरुद्ध गरेको अनुसन्धानपछि अदालतले यसलाई मुद्दाको रूपमा दर्ता गरी अघि बढाएको हो। यस विषयमा थप अनुसन्धान र सुनुवाइ जारी रहेको छ। अदालतले अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा छोड्ने निर्णय गर्दै उनीहरूलाई आवश्यक अदालतको आदेश पालना गर्न भनेको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






