पर्यटन विधेयक २०८१: आरोही सुरक्षा, फेक रेस्क्यु नियन्त्रण र पर्यटन विकासका सुझावहरू

काठमाडौँ । नेपालको राजधानी काठमाडौँमा हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकले ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ को परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको छ। यस बैठकमा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूले आरोहीको बीमाबाट लेकर ‘फेक रेस्क्यु’ नियन्त्रणसम्मका महत्वपूर्ण सुझावहरू दिएका छन्, जसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासमा जोड दिनुका साथै सुरक्षा र व्यवस्थितता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष फुर्गेल्जे शेर्पाले सङ्घमा दुई हजार २६० जना आरोही, मजदुर र पर्यटन प्रवद्र्धकहरू आबद्ध रहेको जानकारी दिए। उनले भने, “पर्यटन क्षेत्रका सबै समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ, ताकि हाम्रो हिमाली पर्यटकिय गतिविधिहरू सुरक्षित र दिगो रूपमा अघि बढ्न सकुन।”

ट्रेकिङ एजेन्ट्स एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले वार्षिक तीन लाखभन्दा बढी पर्यटक पदयात्रामा जाने गरेको र सो क्रममा तीन लाखभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको बताए। उनले पदयात्रा क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर कानुन निर्माण गर्न सुझाव दिए, जसले पर्यटन व्यवसायको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ।

सगरमाथा आरोही सङ्घकी अध्यक्ष माया शेर्पाले आरोहीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, आरोही कोषको स्थापना आवश्यक रहेको बताए। साथै, हिमालयन उद्धार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष डम्बर पराजुलीले ‘फेक रेस्क्यु’ प्रथालाई अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक भएको औंल्याए।

अर्कोतर्फ, नेपाल नेसनल माउन्टेन गाइड एसोसिएसन, सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति, एक्सपिडिसन अपरेटरर्स एसोसिएसन नेपाल लगायतका पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि विधेयकमा आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गरे। तिनीहरूले पर्यटनको दीगो विकास, पर्यावरण संरक्षण र आरोहीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारहरूको माग गरे।

बैठकको सभापतिमा सुम्निमा उदासले नेतृत्व दिएकी थिइन्। उनीहरूको अध्यक्षतामा भएको यो बैठकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दीगो विकासको मार्गप्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।