नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच गरिमा चौधरीको अपराधविरुद्ध तीनबुँदे सहमति
- काठमाडौं – बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच महत्वपूर्ण तीनबुँदे सहमति भएको छ।
- यो सहमति घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न र पीडित परिवारको माग पूरा गर्न सरकार र परिवारबीचको छलफलपछि भएको हो।
काठमाडौं – बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच महत्वपूर्ण तीनबुँदे सहमति भएको छ। यो सहमति घटनामा न्याय सुनिश्चित गर्न र पीडित परिवारको माग पूरा गर्न सरकार र परिवारबीचको छलफलपछि भएको हो।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृह मन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, पीडित बालिका गरिमा चौधरीका अभिभावक तथा सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच विशेष छलफल भएको थियो। यस बैठकले पीडित परिवारको माग तथा आवश्यकताका आधारमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
सहमति अनुसार, जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिको कानुनी दायरामा ल्याउन र सजायको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने हेतुले कानुन संशोधनको प्रस्ताव तयार पारिने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने र सात दिनभित्र नै सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिने निर्णय भएको छ। यस समितिले कानूनको पुनरावलोकन र आवश्यक परिमार्जनको कार्यभार सम्हाल्नेछ।
त्यस्तै, पीडित बालिका गरिमा चौधरीको सम्मान र स्मृतिका लागि एक सानो सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने सहमति भएको छ। यसले बालिकाको स्मृतिलाई सदाका लागि जोगाउने उद्देश्य राखिएको हो।
अर्को महत्वपूर्ण निर्णय अनुसार, पीडित बालिकाको अन्त्येष्टि संस्कार र परम्परागत रीतिरिवाजअनुसार गर्न पीडित परिवारलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएको छ। यसले पीडित परिवारको संस्कार र परम्परालाई सम्मान गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्। पीडित परिवारको तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस सहमति मार्फत, सरकार र पीडित परिवारले अपराधमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने र घटनाको सही अनुसन्धान तथा पीडितको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस कदमले अपराधको कठोरता र पीडित परिवारको न्यायको चाहना दुवैलाई सम्मान गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ
