गोलबजार घटना – छानबिनमा गृहमन्त्रालयको उच्चस्तरीय समिति सक्रिय

सिरहा । सिरहाको सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनापछि भड्किएको तनावको ठूलो प्रभाव सिरहाको गोलबजारमा परेको छ। घटनाको जाँचका लागि गृहमन्त्रालयले सहसचिव पुष्पराज शाहीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। समितिले घटनास्थलको अवलोकन, आवश्यक तथ्याङ्क संकलन र सरोकारवालासँग छलफल गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

गोलबजारमा भएको घटनापछि प्रहरीको गोली लागी सिरहाको औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएको थियो। यस घटनाको छानबिनका लागि समितिले सोमबार घटनास्थलको अनुगमन गरेको थियो। त्यसपछि मंगलबार बिहान गोलबजार नगरपालिकामा सर्वदलीय बैठक बसेर घटनाको जानकारी लिइएको छ।

यसैगरी, दोस्रो चरणमा उद्योग वाणिज्य संघ गोलबजारका अध्यक्ष विजय साहसहितका व्यवसायीहरूसँग बैठक गरी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति, घटनाको पृष्ठभूमि र व्यवसायीका गुनासाबारे जानकारी संकलन गरिएको छ। तेस्रो चरणमा मुस्लिम समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग छुट्टै बैठक गरी घटना, यसको कारण र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपायबारे छलफल भएको प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले बताए।

समितिका संयोजक सहसचिव शाहीले भन्नुभएको छ, “सुनसरीबाट सुरु भएको घटनाको प्रभाव कसरी सिरहासम्म फैलियो? आन्दोलनका क्रममा गोली चल्नुपर्ने अवस्था किन आयो? र, गणेश यादवको मृत्यु कसरी भयो?” यी विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर छानबिन भइरहेको छ। उनले थपे, “प्रथम प्राथमिकता घटनाको सत्यता उजागर गरी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि अध्ययन गरेर प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयमा पेस गरिनेछ।”

यसैबीच, व्यवसायीको भौतिक संरचना र सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण स्थानीय प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संकलन गरिरहेको छ। गोलबजार उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विजय साहले भने, “व्यवसायीलाई सुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्दै पुरानै अवस्थामा फर्काउने जिम्मेवारी राज्यको हो। दोषी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ।”

गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले भने, “गोलीकाण्डसँगै आन्दोलनका क्रममा भएको व्यवसायीको क्षतिलाई पनि छुट्टै छानबिन गर्नुपर्छ र राज्यले उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ।”

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने, मृतक गणेश यादवको घर पुगेर परिवारसँग सहमति जनाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस घटनाले सिर्जित तनाव र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नका लागि छानबिन र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।