जेनजी आन्दोलनपछि विद्यार्थी संगठन अस्तित्व संकटमा: दलीय हस्तक्षेप

काठमाडौं । गत २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा १९ वर्षीय श्रेयम (श्रीराम) चौलागाईं प्रहरीको गोलीबाट मारिएपछि देशभर थुनिएको आक्रोश जेनजी आन्दोलनका रूपमा खुला सडकसम्म फैलियो। भ्रष्टाचारविरुद्ध र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्ध शान्तिपूर्ण रूपमा उत्रिएको युवा पुस्ता आन्दोलनमा मन्त्रीदेखि प्रहरी नेतृत्वसम्म आलोचना चुलियो।
तर, आन्दोलनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्र– विद्यार्थी नै जोखिममा परेका बेला विद्यार्थी अधिकारका नाममा खुलेका दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरू भने आश्चर्यजनक रूपमा मौन रहे।

विद्यार्थी मर्न थाले, तर विद्यार्थी संगठन चुपचाप

श्रेयम चौलागाईंलगायत ४५ जनाको ज्यान गएको आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठनले प्रतिवाद त परको कुरा, आवाज नै उठाएनन्। ‘विद्यार्थीका मुद्दा उठाउने’ भनेर दाबी गर्ने संगठनहरू जनआन्दोलनको संवेदनशील क्षणमा गुमनामजस्तै बने। बरु, आन्दोलनलाई अपराधिक करार गर्दै नेतृत्वलाई पक्राउ गर्न माग दर्ता गर्दै विद्यार्थी संगठनहरू उल्टै दमन पक्षमा उभिएको आरोप लगाइयो।

आवाज उठाउनेहरूको आलोचना

आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङ भन्छन्– “विद्यार्थीमाथि गोली बर्षिँदा, संगठनका हर्ताकर्ता कहाँ हराए?”

जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्व संकट र आन्तरिक विभाजन

जेनजी आन्दोलनको चप्पलमै अनेरास्ववियुका तत्कालीन अध्यक्ष सुजन कडरियाले राजीनामा दिए। उनले भने, “विद्यार्थी ढल्दै गर्दा पदमा बस्न सकिनँ।” तर राजीनामापछि संगठनभित्र चर्को फुट देखियो—कार्यालय कब्जा, नेमप्लेट तोडफोडदेखि गालीगलौजसम्म।

नेविसंघ पनि आन्तरिक विवादमै रुमलियो। स्ववियु परिषद्को निर्वाचनमा दाबी–विरोधको समय नदिएको आरोप, कमजोर संगठनिक संरचना, वर्षौंदेखि महाधिवेशन नहुनुले संकट झन् गहिरिएको छ। दुइवर्षे कार्यकाल तोकिए पनि सभापति दुजाङ्ग शेर्पाले साढे तीन वर्ष पार गरिसकेका छन्।

दलको एजेन्डामै सीमित विद्यार्थी संगठन, शैक्षिक मुद्दा ओझेलमा

समाजशास्त्री डा. दीपेश घिमिरे भन्छन् – “विद्यार्थी संगठनहरू पार्टीका एजेन्डा बोकेर चल्दा सान्दर्भिकता हरायो।”
उनका अनुसार, संगठनहरूले मूल्यवृद्धि, क्याम्पस बन्द, टायरबाल्ने जस्ता पार्टीअनुकूल क्रियाकलापमा बढी समय खर्चे। शैक्षिक सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारजस्ता मुद्दा भने एकपटक पनि प्राथमिकतामा देखिएनन्।

पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको भनाइ अझ कठोर छ – “२०६२/६३ पछि विद्यार्थी संगठनको औचित्य नै सकिएको थियो। अहिले जेनजी आन्दोलनले प्रमाणित गरिदियो।”

जेनजीको उभार र विद्यार्थी राजनीतिमाथिको असर

काठमाडौँ र धरान जस्ता सहरमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बनेका युवा मेयरहरूको सफलताले ‘दलभन्दा बाहिर पनि नेतृत्व सम्भव छ’ भन्ने धारणा बलियो बन्दै गयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विद्यार्थी संगठनै नबनाएको निर्णयले ‘युवा हुनु र दलमा बन्धक हुनु फरक कुरा हो’ भन्ने बहसलाई अझ मोठ्यायो।

यसले हजारौँ युवालाई दलनिकट संगठनप्रति शंकालु बनायो। सार्वजनिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा संगठनहरूको जनाधार झन् कमजोर हुँदै गएको छ।

नयाँ विकल्प — स्वायत्त “स्टुडेन्ट काउन्सिल” को बहस

माथेमा र समाजशास्त्रीहरू दुवैको जोड एकै छ—
दलनिकट विद्यार्थी संगठनको विकल्पमा स्वायत्त, गैरदलीय स्टुडेन्ट काउन्सिल आवश्यक छ।

उनका अनुसार—

• विद्यार्थीको साझा आवाज एकीकृत हुन्छ

• उपकुलपतिले कसको कुरा सुन्ने भन्ने अन्योल हट्छ

• शैक्षिक मुद्दा प्राथमिकतामा आउँछ

• पार्टीको ‘झोला’ बोक्ने प्रवृत्ति समाप्त हुन्छ

विद्यार्थी संगठनका आन्तरिक दाउपेच र पुनर्जीवन प्रयास

अनेरास्ववियु, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारीलगायतका संगठन हाल अस्तित्व रक्षामा छन्। केही नेताले आफ्नो संगठनलाई पुनर्जीवित गर्ने दाबी गरे पनि परिणाम देखिएको छैन।

अनेरास्ववियुका विष्णु पाण्डे भन्छन्–
“अब क्याम्पस–क्याम्पस घुम्ने, निजी कलेजमा पनि उपस्थिति बढाउने, ‘मेची–काली विद्यार्थी जागरण यात्रा’ सुरु गर्दैछौं।”

अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष विराज थापाको तर्क पनि उस्तै छ—
“संगठन एकता नहुँदासम्म गतिविधि शून्य नहोस् भनेर छुट्टै काम गरिरहेका छौं।”

तर, विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष स्पष्ट छ — संगठनले जेनजी आन्दोलनबाट सिक्न नसकेमा विद्यार्थी राजनीति थप कमजोर हुँदै जानेछ।

निष्कर्ष

जेनजी आन्दोलनले नेपाली विद्यार्थी राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा ‘रिसेट’ गरिदिएको छ।
दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरू—

• जनआवाज नबोल्ने,

• दलीय स्वार्थमा सीमित,

• आन्तरिक किचलोले कमजोर,

• नेतृत्वविहीन—

अवस्थामा पुगेका छन्।

अबको विकल्प—
रचनात्मक, प्राज्ञिक, गैरदलीय र विद्यार्थीकेन्द्रित नयाँ संरचना।

समाजशास्त्रीहरूको एउटै आवाज छ— “विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रनुपर्ने दिन फेरि नआओस् भने संगठनहरू स्वतन्त्र र उत्तरदायी बन्नैपर्छ।”