नेपालमा गर्भावस्था र प्रसवकालीन हिंसाका भयावह तथ्याङ्क सार्वजनिक: महिला अधिकार र सुरक्षा अझै चुनौतिपूर्ण
- काठमाडौं — सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनका बाबजूद, नेपालभरिका महिलाहरुले गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरीको क्रममा हिंसा र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको तथ्यांकले नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
- महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सार्वजनिक गरेको विस्तृत रिपोर्टले नेपालको स्वास्थ्य र कानुनी व्यवस्था अझै पनि महिला अधिकार संरक्षणमा अभाव रहेको देखाएको हो।
काठमाडौं — सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनका बाबजूद, नेपालभरिका महिलाहरुले गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरीको क्रममा हिंसा र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको तथ्यांकले नयाँ बहस सुरु गरेको छ। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सार्वजनिक गरेको विस्तृत रिपोर्टले नेपालको स्वास्थ्य र कानुनी व्यवस्था अझै पनि महिला अधिकार संरक्षणमा अभाव रहेको देखाएको हो।
रिपोर्टअनुसार, नेपालका विभिन्न प्रदेश र जिल्लामा करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरीको समयमा हिंसा र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको पाइएको छ। तीमध्ये अधिकांश महिलाहरु गृहिणी हुन् र परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान् नै मुख्य पीडक भएको पाइन्छ। भावनात्मक हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएको छ, जसले महिलाको मनोबल र स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने गरेको हो।
विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा बढी हिंसा हुने र मधेश तथा सुदूरपश्चिमका महिलाहरुले बढी दुर्व्यवहारको सामना गरेको रिपोर्टले देखाएको छ। अध्ययनमा, ६ वटा प्रदेशका १४ जिल्ला र २८ वटा पालिकामा १०६८० महिलाहरुको तथ्यांक सङ्कलन गरिएको हो। ती महिलाहरुमा गर्भवती, सुत्केरी र सुत्केरीपछि ३ महिनासम्मका महिलाहरु समावेश थिए।
रिपोर्टका अनुसार, गर्भवती महिलाहरुको ३८.४ प्रतिशत, प्रसव पीडितहरुको ३७.९ प्रतिशत र सुत्केरी महिलाहरुको ३५.९ प्रतिशतले हिंसा भोगेका छन्। भावनात्मक हिंसाको प्रतिशत क्रमशः ३०.७, ३२.७ र ३० प्रतिशत रहेको छ भने, शारीरिक र यौनिक हिंसाको प्रतिशत पनि उल्लेखनीय छ। सर्वेक्षणले देखाएको तथ्याङ्क अनुसार, अधिकांश हिंसा परिवारका सदस्य र नातेदारबाट हुने गरेको छ, जसले सामाजिक संरचनाको कमजोरी झल्काउँछ।
अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाका अनुसार, कोशी, मधेश, बागमति, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका पालिकाहरु अध्ययनको केन्द्रबिन्दु थिए। उनले थपे, “यस अध्ययनले नेपालको स्वास्थ्य र कानुनी व्यवस्था अझै पनि महिलाको अधिकार संरक्षण गर्न पर्याप्त नभएको देखाएको छ। महिलाहरुको सुरक्षा र सम्मानका लागि थप प्रभावकारी कदम आवश्यक छ।”
रिपोर्टले नेपालमा महिला अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि तत्काल नीति, कानुनी संशोधन र सामाजिक चेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ। महिलाको सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्न सरकार र समाज दुवैले मिल्नुपर्ने आवश्यकतालाई यसले उजागर गरेको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ
