विकास बजेटको कार्यान्वयनमा निराशाजनक स्थिति; बजेटको ११ प्रतिशत पनि खर्च भएन

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बित्दा पनि सरकारले विकास बजेटको मात्र ११ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पुँजीगत बजेट ल्याएको भए पनि हालसम्म मात्र ४३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो रकम विनियोजित बजेटको १०.६९ प्रतिशत मात्रै हो।

अर्कोतर्फ, गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा सरकारले ५३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो, जुन विनियोजित बजेटको १५.२१ प्रतिशत थियो। यस हिसाबले हेर्दा, यस वर्षको विकास बजेटको खर्च गत वर्षको तुलनामा निकै कम रहेको देखिन्छ, जुन चिन्ताजनक विषय हो।

विकास बजेटको कार्यान्वयनमा जेनजी आन्दोलन र ठेक्का तोड्ने घटनाका कारण समस्या आएको बताइन्छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले भने, “जेनजी आन्दोलनका कारण विकास बजेट चाहेअनुसार खर्च गर्न सकिएको छैन।” उनले थपे, “एक डेढ महिनादेखि प्रशासनिक निकायहरू अलमलमा परेपछि बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको हो।”

तर, मन्त्रालयले भने, बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको छ र आगामी दिनहरूमा विकास बजेटमा उल्लेख्य सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, विगतमा हचुवाका भरमा आयोजना छनौट गरिएर अघि बढाइएका कारण कतिपय आयोजना समयमा नपुग्ने र निर्माण व्यवसायीहरूलाई समस्या हुने गरेको बताए। उनका अनुसार, आवश्यक नभएका योजना खारेज गर्नुपर्छ, र सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाका आधारमा कार्यालय र निर्माण कम्पनीको सहमतिमा योजनाहरू अन्त्य गर्नुपर्छ।

उनले थपे, “आयोजना अघि नबढ्नुमा कार्यालयको कमजोरी र निर्माण व्यवसायीको पनि भूमिका हुन सक्छ। यसका लागि कार्यालयहरूले आफ्नो दायित्व बहन गर्नुपर्छ र ठेक्का अन्त्य गर्न आवश्यक भए सम्पूर्ण भुक्तानी दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ।”

विकास बजेटको न्यूनतम खर्च र योजना कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या सरकार र सम्बन्धित निकायहरूका लागि गम्भीर चासोको विषय बनेको छ। सुधारका लागि तत्काल कदम चालिनु जरूरी रहेको विश्लेषकहरू बताइरहेका छन्।