निर्वाचनको सुरक्षा सुनिश्चितता: तीन महिनाअघि देखि सेनाको परिचालन तयारी
- काठमाडौं — आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सरकारले तीन महिनाअघि देखि नै सेनालाई फिल्डमा खटाउने तयारी गरेको छ।
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार, कात्तिक ३० मा बसेको बैठकले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सेनालाई तीन महिनाअघि परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
काठमाडौं — आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन सरकारले तीन महिनाअघि देखि नै सेनालाई फिल्डमा खटाउने तयारी गरेको छ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार, कात्तिक ३० मा बसेको बैठकले निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सेनालाई तीन महिनाअघि परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। यस सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ र राष्ट्रपतिको स्वीकृतिका लागि पठाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ।
यसअघिको निर्वाचनमा एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालन गरिन्थ्यो। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि त्यही मापदण्ड अनुसार सेना परिचालन गरिएको थियो। यसपटकको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन चारवटा सुरक्षा निकायका ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदैछ।
एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार, ७९ हजार सेना परिचालन हुनेछन्। यसैगरी, मतदान स्थल तथा केन्द्रहरूको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने निष्कर्ष केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निकालेको छ। यद्यपि, म्यादी प्रहरीको संख्याका सम्बन्धमा यकिन निर्णय भने अझै भइसकेको छैन। सेवासुविधा र बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र म्यादी प्रहरीको संख्या निश्चित हुने प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीका ३१ हजार र प्रहरीको ७३ हजार सुरक्षाकर्मी निर्वाचनको दोस्रो र तेस्रो घेरामा खटिनेछन्। साथै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार कर्मचारीले सूचना संकलनको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। एकीकृत सुरक्षा योजनामा उल्लिखित छ कि, पार्टीभित्रको बेमेल र बहिष्कारको सम्भावना रहेकोले झडप र सुरक्षा चुनौती हुन सक्ने आशङ्का पनि गरिएको छ।

सेनाले के गर्नेछ?
सेनाले निर्वाचनको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न विभिन्न भूमिका निभाउनेछ। मतपत्र, मतपेटिका र निर्वाचन सामग्रीको ढुवानी गराउने, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कारागार र विमानस्थलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, आपतकालीन उद्धार र राहत कार्यमा सहभागिता जनाउने, र शंकास्पद वस्तु तथा विष्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने काम सेनाको जिम्मेवारी हो। डिस्पोजल टोलीलाई परिचालन गरी विष्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने तयारी भइरहेको छ।
जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार, निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नै अपरेसन बेसबाट रणनीतिक बिन्दुहरूमा सैनिक पिकेट परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ। मतदानको दिन हरेक मतदान केन्द्रबाट बढीमा ३० मिनेटको दूरीमा सेनालाई तैनाथ गरिने योजना बनाइएको छ। प्रत्येक जिल्लामा सेनाको रिजर्भ फोर्स राखिएको छ। सेनाले स्ट्राइकिङ, मोबाइल गस्ती र हवाई गस्ती गर्ने तयारी गरेको छ।
संपूर्ण सुरक्षा योजना र तयारीले आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






