सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको तयारी, मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको मुद्दामा छलफल आज

सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नजारी गर्ने विषयमा छलफल गर्न आज आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। बुधबार दायर भएको अन्तरिम आदेश मागबारे छलफलका लागि आजको बैठक तय गरिएको हो। यस विषयमा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवसहित सात दलले मुद्दा दायर गरेका थिए। बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले दुवै पक्षबीच छलफलका लागि कात्तिक ३० आइतबार बोलाएको निर्णय गरेको हो। यसैगरी, मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी कात्तिक २३ गतेको निर्णय र मन्त्रिपरिषद् गठनका सम्पूर्ण कागजातहरू पनि फिर्ता लैजाने गरी छलफलका लागि तयारी गरिएको छ।

न्यायाधीश पाण्डेयको आदेशअनुसार, विपक्षी मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय, मधेश प्रदेशलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसअघि, नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले कात्तिक २५ गते रिट दायर गरेका थिए, जसमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

यस्तै, कात्तिक २२ गते शनिबार मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पाँच दलको समर्थनमा प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका थिए। तर, समर्थन जनाउने दलका केही सांसदले मत दिने वातावरण नबनाउँदा उनले पदबाट राजीनामा दिए। यसैगरी, त्यसपछि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्। तर, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेपछि, प्रदेश प्रमुखले सो विधि नअपनाई, स्वास्थ्य समस्याको बहानामा कात्तिक २३ गते बिहान काठमाडौँ जाँदा, एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी शपथ गराइन्। यस प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो।

प्रदेश प्रमुखको यस कदमविरुद्ध सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन उनलाई पदमुक्त गरी डा. सुरेन्द्र लाभलाई नयाँ प्रमुख बनाएको थियो। यस घटनाको विरोधमा, विभिन्न दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले जनकपुरमा प्रदर्शन थालेका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमा तोडफोड गरे, प्रदेश प्रमुखको निवासमा समेत तोडफोड गरे। यद्यपि, विरोध र प्रदर्शनका बीच, मुख्यमन्त्री यादवले मङ्गलबार कार्यकक्षमा गएर पदभार ग्रहण गरे। यसबीच, उनीहरूले सभामुखविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका छन्।

यसैबीच, शनिबार पनि विरोध प्रदर्शन जारी रहे। प्रदेश सभाको चौरमा उपसभामुख बबिता राउत ईशरले बैठक आह्वान गरेकी थिइन् भने, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पत्रकार सम्मेलन र सुरक्षा परिषद् बैठक गरे। त्यस्तै, प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा पनि आन्दोलनरत सात दल सहभागी भएनन्। यस क्रममा, पछिल्ला सात दिनदेखि मधेशमा जारी द्वन्द्व अझै कम भएको छैन। आज सर्वोच्चको निर्णयले राजनीतिक निकास आउने आशा गरिएको छ।