भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध दायर रिटमाथि आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ
- काठमाडौँ — भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्ध दायर रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा महत्वपूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ।
- मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते गरेको भूमि आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि प्रक्रिया न्यायिक बहसको चरणमा पुगेको हो।
काठमाडौँ — भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीविरुद्ध दायर रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा महत्वपूर्ण सुनुवाइ हुँदैछ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज २३ गते गरेको भूमि आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि प्रक्रिया न्यायिक बहसको चरणमा पुगेको हो।
पहिले जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने-नदिने आज निर्णय
गत कात्तिक १२ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले आयोग खारेजी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। आजको सुनुवाइमा यही आदेशलाई जारी राख्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा दुवै पक्षको बहसपछि निर्णय हुनेछ।
अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो। निर्देशनअनुसार सरकारले आयोग खारेजी औचित्यपूर्ण रहेको दाबी गर्दै जवाफ पेस गरिसकेको छ।
सरकारको खारेजी निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष रिजाल सर्वोच्च पुगे
सरकारको खारेजी निर्णयलाई
- प्रतिशोधपूर्ण,
- अकस्मात,
- तथा भूमिहीनको हकहितविरुद्ध
गरेको दलिल प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष रिजालले रिट दायर गरेका थिए। रिट दर्ता भएपछि अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो। त्यसैले आजकै सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी हुने-नहुने सम्भावना उच्च मानिएको छ।
साढे ३ सयभन्दा बढी पदाधिकारी र ११ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत
भूमि आयोग अहिले—
- केन्द्रीय कार्यालय,
- ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समिति,
मा झण्डै ३५० भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य कार्यरत छन्।
साथै ११ सयभन्दा धेरै कर्मचारी सेवामा छन्।
आयोगका पदाधिकारीलाई ३ वर्षे कार्यकाल दिइएको छ। त्यस्तै देशभरका ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको उल्लेख निवेदनमा छ। यति ठूलो संरचना र लाखौँ नागरिकका निवेदन प्रक्रिया बीचमै रोकिएकाले खारेजी निर्णय मनपरी र अन्यायपूर्ण रहेको आयोग पक्षको तर्क छ।
अदालतमा आज व्यापक बहस अपेक्षित
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने-नगर्ने विषयमा—
- सरकार पक्ष,
- आयोग पक्ष,
- कानून व्यवसायी,
बीच व्यापक बहस हुने अनुमान गरिएको छ।
अदालतले निर्णय आजै सुनाउने सम्भावना प्रबल छ, तर जटिल कानुनी प्रश्न उठेमा फैसला केही दिन स्थगित हुन पनि सक्छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






