मानव अधिकार दिवसमा नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण, प्रधानमन्त्रीलाई चिठी
- काठमाडौँ, ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नागरिक समाजको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ।
- गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, नागरिक समाजको योगदानको कदर, र आरोपहरूको खण्डन गर्नसहित निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मागसमेत राखेका हुन्।
काठमाडौँ, ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा नागरिक समाजको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, नागरिक समाजको योगदानको कदर, र आरोपहरूको खण्डन गर्नसहित निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न मागसमेत राखेका हुन्।
‘मानव अधिकारः हामी सबैको अपरिहार्य आधार’ भन्ने नाराका साथ, गैरसरकारी संस्था महासंघको संयोजन र मानव अधिकार महाभेला तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहकार्यमा सो र्याली आयोजना गरिएको थियो। सो र्याली ललितपुरको ललित मण्डपबाट सुरु भएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राङ्गणमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो।
र्यालीमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता देखियो। यस अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको औंल्याइयो। नागरिक संघसंस्थाले आफ्नो योगदानको कदर गरिनुका साथै, नागरिकमाथि लगाइएका निराधार आरोपहरूको खण्डन गर्न र निष्पक्ष, भयमुक्त निर्वाचनको माग पनि गरिएको थियो।
साथै, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, र निजी क्षेत्रबीच संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा पनि उक्त पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। कार्यक्रमको शुरुआतमा मानव अधिकार महाभेलाका संयोजक शोभा बीसी, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघका अध्यक्ष एसपी कलौनी, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आफ्ना मन्तव्य व्यक्त गरे।
यसैगरी, गैरसरकारी संस्था महासंघले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि नागरिक समाजको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीलाई चिठी पठाउने तयारी गरेको जानकारी गराएको छ। यस कदमले नागरिक अधिकार र निष्पक्ष निर्वाचनको समर्थनमा राष्ट्रिय स्तरमा थप दबाब र ध्यानाकर्षण ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया
यो पनि पढौँ
यो पनि पढौँ






