नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा नगर्न र राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध ध्यानाकर्षण जनाएको

नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेका मुद्दाका कारण आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ कि, हालै नेपाल सरकारले राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको भएता पनि, यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा विचाराधीन रहेको र त्यसमा अन्तरिम आदेश जारी भइरहेको अवस्था छ। यसलाई दृष्टिगत गर्दै बारले यस निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो।

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रुपमा पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्द्धन गर्दछ।” उनले सबै सम्बद्ध पक्षलाई अनुरोध गरे, अदालतको फैसला वा आदेशलाई अक्षरसः पालना गर्न र यसलाई अवज्ञा गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। उनले थप भने, “अदालतको आदेश वा फैसला स्वस्थ, प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिए पनि त्यसको पालना सबैको कर्तव्य हो।”

विज्ञप्तिमा यस विषयमा संवैधानिक प्रावधान, संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा र संविधानको धारा १२८ को उपधारा ९४० का आधारमा अदालतको आदेशको पालना गर्नुपर्ने महत्त्व उल्लेख गरिएको छ। बारले स्पष्ट पारेको छ कि, अदालतको आदेशको अनादर गर्नु भनेको विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने कार्य हो र यसले संवैधानिक र न्यायिक प्रणालीको मर्यादालाई क्षति पुर्याउँछ।

नेपाल बार एसोसिएसनले यस घटनालाई गम्भीरतासाथ लिँदै सरकारले आफ्नो निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न र अदालतको आदेशको सम्मान गर्न सबै पक्षलाई हार्दिक आग्रह गरेको छ। यस विषयमा अझै पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्ना कार्यवाही जारी राखिरहेको अवस्थामा, यसले देशको विधिको शासन र संवैधानिक प्रक्रियाको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ।