रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पूँजी दुई वर्षले थप गरी १० करोड पुर्‍याउने व्यवस्था

काठमाडौँ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘विप्रेषण विनियमावली, २०७९ (दोस्रो संशोधन)’ अनुसार, रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले अब २०८७ असार मसान्तभित्रै न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्नेछ। यसअघि यो लक्ष्य २०८५ असार मसान्तभित्रै पूरा गर्नुपर्ने थियो।

यसअघि चरणबद्ध रूपमा पूँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिइएको थियो। मिति अनुसार, २०८१ सम्म ३ करोड, २०८२ सम्म ४ करोड, २०८३ सम्म ६ करोड, २०८४ सम्म ८ करोड र २०८५ सम्म १० करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्‍याउने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ संशोधनपछि उक्त चरणबद्ध योजना हटाइएको छ र अब २०८७ सम्मै सिधै १० करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्‍याउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यस संशोधन मार्फत रेमिट्यान्स कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार, विप्रेषण कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर सहायक कम्पनीमार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायक वा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सक्नेछन्। साथै, रेमिट्यान्स कार्ड जारी गरी कारोबार गर्न, अनुमति प्राप्त गर्न र सञ्चालन गर्न समेत सुविधा दिइएको छ।

राष्ट्र बैंकले विप्रेषण कारोबारका लागि अनुमति प्राप्त गर्न चाहने कम्पनीहरूले न्यूनतम २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ भने, अन्य कम्पनीहरूका लागि यो रकम १० करोड रुपैयाँ भएको छ। यसले नेपालभरिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समेत विप्रेषण कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ।

यस नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा रेमिट्यान्स कारोबारलाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र द्रुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले आर्थिक प्रणालीमा स्थिरता र विश्वसनीयता वृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।