singel post top banner

जेन जी आन्दोलनका बीच सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको संयमित नेतृत्वले जोगायो जिल्ला प्रशासन कार्यालय

belwo post title ad banner
पुर्बेली टुडे संवाददाता पुर्बेली टुडे संवाददाता
सोमबार, मंसिर २९, २०८२
468 Views
जेन जी आन्दोलनका बीच सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको संयमित नेतृत्वले जोगायो जिल्ला प्रशासन कार्यालय
समाचार सारांश
  • राजविराज — सप्तरी जिल्लामा जेन जी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न अत्यन्त संवेदनशील परिस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक महेश कार्कीको संयमित, विवेकशील र जिम्मेवार नेतृत्वका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी जोगिन सफल भएको छ।
  • यससँगै लाखौँ नागरिकको व्यक्तिगत पहिचानसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरू सुरक्षित रहनुका साथै प्रशासनिक सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रहन सकेको छ।

राजविराज — सप्तरी जिल्लामा जेन जी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न अत्यन्त संवेदनशील परिस्थितिमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक महेश कार्कीको संयमित, विवेकशील र जिम्मेवार नेतृत्वका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी जोगिन सफल भएको छ। यससँगै लाखौँ नागरिकको व्यक्तिगत पहिचानसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सरकारी कागजातहरू सुरक्षित रहनुका साथै प्रशासनिक सेवा निरन्तर सञ्चालनमा रहन सकेको छ।

२०८२ भाद्र २३ गते जेन जी आन्दोलनको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार देशभर आन्दोलन सुरु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जेन जी आन्दोलनले विभिन्न सरकार र सत्तालाई चुनौती दिएको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि यसको प्रभाव गहिरो रूपमा पर्ने आँकलन गरिएको थियो। आन्दोलनको मुख्य केन्द्र काठमाडौं भए तापनि यसको प्रभाव देशव्यापी रूपमा फैलिएको देखिएको थियो।

पहिलो दिनमै आन्दोलन अत्यन्तै भयावह बन्दै गएको थियो। आन्दोलन कुन दिशातर्फ जान्छ र देशको अवस्था कहाँ पुग्छ भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट अनुमान गर्न सकिने अवस्था थिएन। राजधानी केन्द्रित आन्दोलन भए पनि त्यसको असर पहिलो दिनमै विभिन्न जिल्लामा देखिएको थियो। सोही दिन आन्दोलनका क्रममा थुप्रै व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो, जसमा अधिकांश विद्यार्थी रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

दोस्रो दिन अर्थात् २०८२ भाद्र २४ गते आन्दोलन अझै जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको थियो। पहिलो दिनमै ठूलो मानवीय क्षति भइसकेकाले सुरक्षाकर्मीहरूलाई अत्यन्त संयमता अपनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। यही सन्दर्भमा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुख्य सुरक्षा जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट निरीक्षक महेश कार्कीले सम्हालिरहेका थिए। अघिल्लो दिन भएको घटनालाई स्मरण गर्दै स्थानीय नागरिक, सञ्चारकर्मी तथा सेवाग्राहीहरूले उहाँसँग बल प्रयोग नगर्न विशेष आग्रह गरेका थिए। त्यसप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै निरीक्षक कार्कीले भनेका थिए,

“हदैसम्म संयमता अपनाउनेछु, तर अवस्था बिग्रन नदिन तपाईंहरूको पनि सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ।”

पूर्वसूचना नआएकाले सधैंझैं कार्यालय समयभन्दा अघि नै सेवाग्राहीहरूको भिड जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटबाहिर देखिन्थ्यो। कार्यालय खुलेपछि सेवाग्राहीहरू सेवा लिन भित्र प्रवेश गरिसकेका थिए। सोही समयमा जेन जी समर्थक प्रदर्शनकारीहरू कार्यालय अगाडि भेला भई सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय बन्द गर’ भन्ने नारा समेत लगाइरहेका थिए।

परिस्थिति तनावग्रस्त बन्दै गएपछि निरीक्षक कार्कीले भित्र प्रवेश गरिसकेका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन दिने तर नयाँ व्यक्तिलाई प्रवेश नदिन समन्वयात्मक निर्णय लिए। उहाँकै पहलमा प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने वातावरण पनि बनाइएको थियो। दिउँसो करिब १ बजे ज्ञापनपत्र बुझाइयो, जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तत्काल बन्द गर्नुपर्ने मागसमेत समावेश थियो। उक्त मागलाई सम्बोधन गर्दै कार्यालय बन्द गरिएपछि प्रदर्शनकारीहरू अन्यत्र गएका थिए।

तर यही समयमा सदरमुकामका विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय, सरकारी संरचना, निजी घर तथा अन्य सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी सुरु भइसकेको थियो। राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको लुटपाट र आगलागीका दृश्य सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत व्यापक रूपमा फैलिरहेका थिए।

यस्तो अवस्थामा केही प्रदर्शनकारी समूह जिल्ला प्रशासन कार्यालयमाथि आक्रमण गर्ने उद्देश्यसहित त्यतातर्फ अघि बढेको देखिएको थियो। तर निरीक्षक कार्की स्वयं अगाडि सरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको महत्व, यहाँ सुरक्षित गरिएका नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका कागजातहरूको संवेदनशीलता तथा यस्ता गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा पर्न सक्ने कानुनी कारबाहीबारे प्रदर्शनकारीहरूलाई बुझाइरहेका थिए।

मधेशका नागरिकहरू नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत पहिचानसम्बन्धी कागजात प्राप्त गर्न विगतदेखि नै अनेकौँ प्रशासनिक झन्झट झेल्दै आएका छन्। यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी अन्य कार्यालयसरह आगजनी वा लुटपाटको सिकार बनेको भए लाखौँ नागरिकले भविष्यमा गम्भीर कानुनी तथा प्रशासनिक समस्याको सामना गर्नुपर्ने थियो।

एक सक्षम, अनुभवी र संयमित सुरक्षा कमाण्डरको नेतृत्वका कारण आज पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी सुरक्षित छ। यससँगै लाखौँ नागरिकको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएका सेवाहरू सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जुन सुरक्षा संयमता र विवेकशील नेतृत्वको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ।

befor comment ad banner

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
पुर्बेली टुडे संवाददाता
पुर्बेली टुडे संवाददाता
'निस्पक्ष खबर, सत्यको आधार' पुर्बेली टुडे डटकम।
लेखकबाट थप
singel recation post berfor adbanner
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
just demosingel post page on related news top
also rade ad banner

यो पनि पढौँ

काठमाडौँमा तोडफोड र आगजनी गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ
काठमाडौँमा तोडफोड र आगजनी गरेको आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ
फुङ्लिङ नगरपालिका: स्थानीय महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको सामग्री विद्यार्थीलाई निशुल्क वितरण
फुङ्लिङ नगरपालिका: स्थानीय महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको सामग्री विद्यार्थीलाई निशुल्क वितरण
विराटनगरमा नक्कली नागरिकता बनाउने गिरोहको पर्दाफाश, पक्राउ, र कारबाही प्रक्रिया
विराटनगरमा नक्कली नागरिकता बनाउने गिरोहको पर्दाफाश, पक्राउ, र कारबाही प्रक्रिया
नेपाली महिलाले नक्कली भारतीय राहदानी प्रयोग गरी ओमान जान खोज्दा मुम्बईबाट पक्राउ
नेपाली महिलाले नक्कली भारतीय राहदानी प्रयोग गरी ओमान जान खोज्दा मुम्बईबाट पक्राउ
नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंमा आज ६ स्थानमा चुनावी सभाको आयोजना, वरिष्ठ नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंमा आज ६ स्थानमा चुनावी सभाको आयोजना, वरिष्ठ नेताहरूले सम्बोधन गर्ने
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका मागहरू समयमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई आह्वान
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका मागहरू समयमा सम्बोधन गर्न सरकारलाई आह्वान
सरकारले भन्यो: एनसेल शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैछ
सरकारले भन्यो: एनसेल शेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैछ
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : ३३ अर्ब रुपैयाँको योजना, सांसदलाई विशेष रकम, विकास योजनामा नयाँ व्यवस्था
गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट : ३३ अर्ब रुपैयाँको योजना, सांसदलाई विशेष रकम, विकास योजनामा नयाँ व्यवस्था
सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णयविरुद्ध सरकारी कर्मचारीको सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन
सरकारले करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने निर्णयविरुद्ध सरकारी कर्मचारीको सिंहदरबारभित्रै प्रदर्शन
पोखरा-दुबई नियमित उडान सफल र दिगो बनाउन नेपाल-यूएई बीच छलफल
पोखरा-दुबई नियमित उडान सफल र दिगो बनाउन नेपाल-यूएई बीच छलफल
singel sidbar banner
singel sidbar banner 2

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?