न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्न रास्वपा सांसदको सुझाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदहरूले प्रश्न उठेका न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।

रास्वपाबाट निर्वाचित कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका १४ सांसदले शुक्रबार सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए। छलफलपछि उनीहरूले न्यायाधीशमाथि उठेका विषयको अध्ययन र छानबिनका लागि संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने राय दिएका हुन्।

“हामी सबै कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदहरूको राय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। विषयको अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका हकमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार निगरानी गर्ने जिम्मेवारी संसद्कै हो,” छलफलमा सहभागी एक सांसदले अनलाइनखबरसँग भने।

सांसदहरूका अनुसार अन्य प्रकृतिको संयन्त्र गठन गर्नुको संवैधानिक र कानुनी आधार कमजोर हुन सक्छ। “संसद्ले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाए पनि त्यसको वैधानिकता प्रश्नमा पर्न सक्छ। संविधानले चिनेको संयन्त्र महाभियोग सिफारिस समिति हो,” ती सांसदले भने, “प्रमाण संकलन र निर्णयका लागि आवश्यक अधिकार समितिलाई संविधानले दिएको छ। महाभियोग लगाउनुपर्ने नदेखिए समितिले त्यसैअनुसार सिफारिस गर्छ; आधार देखिए प्रक्रिया अघि बढ्छ।”

इनम सापकोटाको मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग भएका संवाद तथा कारोबारसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि न्याय क्षेत्रबारे प्रश्न उठेका छन्। सापकोटासँग सात जना न्यायाधीशले सामूहिक भेट गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ। यही सन्दर्भमा सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरू छलफलमा जुटेका थिए।

शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रश्न उठेका न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने वा नलगाउने र लगाउने निर्णय भए कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए। “रास्वपाबाट कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका कम्तीमा १४ जना सांसद छौँ। हामी बसेर यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ,” उनले भनेका थिए।

छलफलमा सहभागी अर्का सांसदका अनुसार कानुन पृष्ठभूमिका सांसदहरूको सुझावलाई पार्टी नेतृत्वले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। “हाम्रो सुझावलाई पार्टी सचिवालय बैठकले पनि अनुमोदन गरेको अनुभूति भएको छ,” उनले भने।

शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रमाथि उठेका विषयको निरूपणका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचनासहितका विषयमा अघि बढ्ने संवैधानिक बाटो संसद् नै हो।

“यदि समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक बाटो संसद् हो। संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ,” खरेलले भनेका छन्।

संविधानमा के छ?

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ ले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानअनुसार संविधान वा कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण, पदीय कर्तव्यको इमानदारीपूर्वक पालना नगरेको अवस्था वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भए महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्। प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

महाभियोग प्रस्तावमाथि छानबिन र सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ। तर २१ फागुन २०८२ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा उक्त समिति गठन भइसकेको छैन। समिति गठन गरेर संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने रास्वपा सांसदहरूको सुझाव छ।