पक्राउ पुर्जी जारी भएका वैदेशिक रोजगार ठगीका फरार अभियुक्तको संख्या अझै अज्ञात

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भई लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अभियुक्तको संख्या यकिन हुन सकेको छैन। पुराना मुद्दाको व्यवस्थित अभिलेख नहुँदा फरार अभियुक्त कति छन् भन्ने तथ्यांक निकाल्न विभागलाई कठिन भएको हो।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगार विभागले फरार अभियुक्तलाई सम्पर्कमा आउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ। गत ९ कात्तिकमा जारी सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र विभाग वा नेपाल प्रहरीको सम्पर्कमा नआए बैंक खाता तथा यात्रा अनुमति रोक्का गर्नेलगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।

तर, पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको संख्या सार्वजनिक गर्न विभागसँग तत्काल यकिन तथ्यांक छैन। विभागका एक अधिकारीका अनुसार विभिन्न समयमा धेरै अभियुक्तविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि त्यसको व्यवस्थित अभिलेख राखिएको छैन।

“विभिन्न समयमा धेरै मान्छेलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ, तर त्यसको संख्या छैन। अहिले हामी रेकर्ड उतार्दै छौँ,” ती अधिकारीले भने, “पुराना फाइल सबै हेर्नुपर्ने भएकाले एक–एक गर्दै विवरण निकालिरहेका छौँ।”

२८ देखि ३० हजार मुद्दाको प्रारम्भिक अभिलेख

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दाको संख्या पनि यकिन गर्ने काम भइरहेको छ। प्रारम्भिक अभिलेखमा २८ हजारदेखि ३० हजारसम्म मुद्दा देखिए पनि यो अन्तिम तथ्यांक होइन। “रेकर्ड हेर्दै जाँदा २८–३० हजार मुद्दा देखिएका छन्, तर त्यो पनि अन्तिम संख्या होइन,” विभागका एक अधिकारीले बताए।

विभागमा दैनिक करिब ४० वटा नयाँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ। अधिकारीका अनुसार नयाँ मुद्दामध्ये आधाभन्दा बढीमा पक्राउ पुर्जी जारी हुने गरेको छ। नयाँ मुद्दा थपिँदै जानु र पुराना मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थित नहुनुले फरार अभियुक्तको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउन थप कठिन भएको छ।

४० हजारभन्दा बढी पुराना मुद्दा डिजिटल बनाइँदै

विभागले २०६४ सालदेखि रहेका ४० हजारभन्दा बढी ठगीसम्बन्धी मुद्दाका फाइल डिजिटल अभिलेखमा राख्ने काम गरिरहेको छ। पुराना फाइल खोज्ने, मिलाउने, क्रमबद्ध गर्ने र तिनका विवरणसहित प्रमाण स्क्यान गरेर विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने प्रक्रिया जारी छ।

यसअघि पनि पुराना मुद्दा स्क्यान गरेर डिजिटल अभिलेख बनाइएको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनका क्रममा विभागमा भएको तोडफोड र आगजनीमा स्क्यान गरिएका फाइल राखिएको उपकरण जलेर नष्ट भएपछि पुनः कागजी फाइलबाट विवरण संकलन गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाभित्र पुराना मुद्दाको अभिलेखीकरण र फर्छ्योटको काम सक्ने लक्ष्य विभागले राखेको छ। हालसम्म ४–५ हजार मुद्दाको विवरण अद्यावधिक भइसकेको भए पनि प्रत्येक फाइलका कागजात र प्रमाण स्क्यान गर्नुपर्ने भएकाले काममा समय लागिरहेको छ। विभागका अनुसार एउटा फाइल डिजिटल रूपमा अभिलेखीकरण गर्न करिब एक घण्टासम्म लाग्न सक्छ।

मुद्दाको चाप घटाउन ऐन संशोधनको तयारी

वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी मुद्दा वर्षौंदेखि थन्किँदै आएका छन्। मुद्दाको चाप घटाउन सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले व्यक्तिगत ठगीसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने र अभियोजन तथा न्याय निरूपण जिल्ला अदालतमार्फत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। व्यक्तिगत ठगीका मुद्दालाई नियमित फौजदारी न्याय प्रणालीमा लैजाने र विभागमा थुप्रिएका मुद्दाको चाप कम गर्ने उद्देश्यले संशोधनको तयारी गरिएको हो।

विभागले उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली पनि विकास गरेको छ। उक्त प्रणालीबाट आवश्यक प्रमाणसहित वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी अनलाइनमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। तर, पुराना मुद्दाको अभिलेख डिजिटल रूपमा व्यवस्थित नभएसम्म पक्राउ पुर्जी जारी भएका फरार अभियुक्तको संख्या र मुद्दाको वास्तविक अवस्था यकिन गर्न नसकिने विभागको भनाइ छ।

पुराना फाइलको अभिलेखीकरण पूरा भएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्तिको संख्या र मुद्दाको अवस्थाबारे स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।

मूल सामग्रीमा आन्दोलनको मिति “२३ र २४ भदाको” अस्पष्ट देखिएकाले समाचारमा मिति उल्लेख नगरी “जेनजी आन्दोलनका क्रममा” राखिएको छ। प्रकाशनअघि घटनाको सही मिति र “गत ९ कात्तिक” को वर्ष पुष्टि गर्नु उपयुक्त हुन्छ।