अवकाशपछि दुई वर्ष वायुसेवा कम्पनीमा काम गर्न नपाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई अवकाशपछि वायुसेवा कम्पनीमा काम गर्न रोक लगाउने व्यवस्था सरकारले प्रस्ताव गरेको छ। संसद्‌मा पेस भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३ मा यस्तो प्रावधान राखिएको हो।

विधेयकको दफा ५१ अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य, महानिर्देशक तथा विभागीय प्रमुखस्तरका कर्मचारी पदबाट जुनसुकै कारणले अलग भएको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म प्राधिकरणबाट नियमन हुने सेवा प्रदायक संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन पाउने छैनन्।

यो व्यवस्थाले नियमनकारी जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीले पदमा रहँदा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई अनुचित लाभ पुर्‍याउने र पछि त्यही कम्पनीमा आकर्षक पदमा जाने सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने उद्देश्य राखेको छ।

विधेयकले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र नेतृत्वमा नियुक्तिका लागि पनि स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी अयोग्यता तोकेको छ। दफा ९ को खण्ड (ङ) अनुसार, आफू वा परिवारका कुनै सदस्य प्राधिकरणसँगको कारोबार वा करारमा पक्ष भएको, वा त्यस्तो कारोबारमा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको व्यक्ति सञ्चालक समिति सदस्य बन्न पाउने छैन।

महानिर्देशक नियुक्तिका लागि पनि यस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दफा ३८ को उपदफा (६) को खण्ड (ख) अनुसार, आफू वा परिवारका सदस्यको प्राधिकरणसँग कारोबार रहेको वा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको व्यक्ति महानिर्देशक पदमा नियुक्त हुन अयोग्य हुनेछ।

नियमनकारी निकायलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले यी प्रावधान प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।