गरिब तथा विपन्नलाई घर बनाउन ७५ हजारसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव, भवन ऐन संशोधन विधेयक दर्ता

काठमाडौँ । गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्तावसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ संशोधन गर्न तयार पारेको विधेयकमा प्रत्येक नागरिक र परिवारको आवास सुनिश्चित गर्न विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई पनि आवश्यक प्राकृतिक सामग्री निःशुल्क दिने व्यवस्था समेटिएको छ।

विपद्बाट प्रभावित, असुरक्षित वा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ।

मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भूकम्पप्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने उल्लेख छ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत घर प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक भुक्तानी ५ लाख रुपैयाँ गरेमा १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने विकल्प राखिएको छ। त्यस्तै, १० लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाखमा २० हजार, २० लाखमा ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार निम्न आय भएका नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्नेदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था समेटेर प्रत्येक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो।