स्वास्थ्य क्षेत्रका चार विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस, मातृत्व बिदा र स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षामा जोड

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित चार विधेयक पेस गरेकी छन्। मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार र शिशु आहारको नियमनलाई लक्षित विधेयकलाई सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा राखेको छ।

सभामा ‘रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३’, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’, ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ पेस गरिएका हुन्।

रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयकबारे बोल्दै मन्त्री मेहताले मधेस प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताइन्। “प्रदेशस्तरमा यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा असन्तुलन छ। संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको हक सुनिश्चित गर्न यो विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ,” उनले भनिन्।

विधेयकले प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि पूर्वाधार तयारी विकास समितिको म्याद तथा प्रतिष्ठान सञ्चालनको मार्गचित्र स्पष्ट गर्ने मन्त्रीको भनाइ छ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी संशोधन विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै कैद र जरिवानासहितको सजाय प्रस्ताव गरेको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्था स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नभएकाले कडा दण्डको प्रावधानसहित विधेयक अघि बढाइएको मन्त्री मेहताले बताइन्।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमा सुत्केरी महिलालाई तलबसहित ६ महिनाको बिदा र पुरुष कर्मचारीलाई ४२ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा दिने प्रस्ताव गरिएको छ। घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिदरको सन्दर्भमा सरकारले विशेष प्रोत्साहनको नीति अघि सारेको मन्त्रीको भनाइ छ।

त्यस्तै, आमाको दूधको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने वस्तु तथा बाल आहारको बिक्री वितरण नियमनसम्बन्धी विधेयकले संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहसम्म नियमनको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चारै विधेयक संसद्को प्राथमिकता सूचीमा छन्।