मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू: कर, सेवा र कानूनमा महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू स्वीकृत

काठमाडौं — काठमाडौंमा सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बुधबारको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उल्लेख गरे, यी निर्णयहरू नेपाली नागरिकका लागि महत्वपूर्ण छन्। बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको हो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निम्न प्रमुख निर्णयहरू स्वीकृत गरेको छ:

1. सरकारी निर्णय प्रक्रिया, सरलीकरण र डिजिटल बनाउने सम्बन्धी नियमावली २०८३ स्वीकृत
सरकारी निर्णय प्रक्रिया अझ पारदर्शी र सरल बनाउने उद्देश्यले नयाँ नियमावलीलाई स्वीकृति दिइएको हो। यसले सरकारी कामकाजलाई डिजिटल प्रविधि मार्फत सहज र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

2. नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायहरूको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभका धितोपत्रमा कर निर्धारण
सूचीकृत निकायहरूको हितको लाभका धितोपत्रमाथि कर लागु गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। स्वामित्व अवधि ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी भएको भए ३.५ प्रतिशत र सोभन्दा कम अवधि भए ५ प्रतिशत अग्रिम कर कायम गरिनेछ।

3. नेपाल न्याय सेवा र न्याय समूहका प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूलाई बढुवा
श्री खगेन्द्र कट्टेल, श्री रामप्रसाद भट्टराई र श्री बाबुराम दाहाललाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय लिइएको छ। यसले न्याय सेवामा उनीहरूको स्थान थप बलियो बनाउनेछ।

4. साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते नेपाली नागरिकका लागि बीमा र क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया
साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते नेपाली नागरिकको लागि बीमा र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुन कारबाहीको लागि साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ अटर्नी) दिने निर्णय भएको छ। यसले पीडित नेपालीहरूको न्यायिक प्रक्रिया सहज बनाउने छ।

5. चक्रिय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि २०८३ स्वीकृत
प्राविधिक र प्रभावकारी राहत योजना कार्यान्वयन गर्न नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो। यसले विपत्तिहरूको समयमा राहत वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखेको छ।

6. नेपाल प्रशासन सेवा का सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई बढुवा
श्री पराजुलीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरिएको छ। यसले प्रशासनिक सुधार र सेवाको दक्षता वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउनेछ।

यी निर्णयहरूले नेपाली सरकारको कार्यशैलीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसले देशको आर्थिक, कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।