स्वास्थ्य र मातृत्व सम्बन्धी पाँचवटा कानुन संशोधनको तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय

काठमाडौं — स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पाँचवटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि तयार पारिएको मस्यौदा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पठाइएको छ।

मन्त्रालयले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ सहित पाँचवटा कानुनको संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको हो। यस अन्तर्गत, मातृत्व र पितृत्व दुवैलाई समान अधिकार र जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले नयाँ प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ।

मस्यौदामा आमालाई कम्तिमा ६ महिना तलबसहितको प्रसूति बिदा र बाबालाई ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले पारिवारिक जीवनमा बाबुको सहभागीता र मातृत्वको सम्मानलाई जोड दिनेछ।

सुधारका अनुसार, प्रसूति बिदालाई हालको ९८ दिनबाट बढाएर ६ महिनासम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, प्रसूति सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी वा तालिमप्राप्त प्रसूतिसेवाकर्मीको व्यवस्था गर्ने, सम्मानजनक प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्न र गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक र मानसिक हिंसा रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्री निशा मेहता भन्नुहुन्छ, “मातृत्वलाई महिलाको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा हेर्ने सोच परिवर्तन गर्दै अभिभावकत्वमा बुबाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।” उनले थप्नुभयो, “बच्चा जन्माउनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो, तर बच्चा हुर्काउनु आमाको मात्र जिम्मेवारी होइन। नयाँ संशोधनले मातृत्व र पितृत्वको समान जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नेछ।”

यस संशोधनले बदलिँदो पारिवारिक संरचना, जीवनशैली र मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न मद्दत गर्ने मन्त्रालयको विश्वास छ। यसले मातृत्व र पितृत्व दुवैको अधिकार र जिम्मेवारीलाई सम्मानित बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।