मधेस प्रदेश: खर्च कटौती र स्रोत व्यवस्थापनको कडाइ

जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मधेस प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न र स्रोत व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, प्रतिष्ठान र केन्द्रलाई निर्देशन दिएको हो। यस सम्बन्धमा, अर्थ मन्त्रालयले नियमित परिपत्र जारी गरी आवश्यक निर्देशनहरू प्रदान गरेको छ।

मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार, वार्षिक लक्ष्य अनुरूप आन्तरिक र कुल आय संकलनमा समस्या भएपछि प्रदेशको संचित कोषमा न्यूनतम मौज्दात देखिएको र स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ। यस कारण, समग्र वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक बाहेकका खर्चहरूमा कटौती गर्न सबै निकायलाई अनुरोध गरिएको हो।

यद्यपि, अत्यावश्यक सेवा प्रवाह, विकास निर्माणका चालु आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त योजनामा कुनै असर नपर्ने गरी सवारी साधन खरिद, फर्निचर, कार्यालय सजावट, महंगा सामग्री खरिद, अनावश्यक गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमण तथा आतिथ्य खर्चमा रोक लगाइएको छ। यसले खर्चलाई आवश्यकतानुसार सीमित गर्न र स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोका अनुसार, खर्च कटौतीका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी सीमित स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ। यस सम्बन्धमा, इन्धन, पुस्तक तथा सामग्री खरीद, पत्रपत्रिका छपाई, सूचना प्रकाशन खर्च, सेवा शुल्क, अनुगमन, मूल्यांकन, भ्रमण र विविध खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ।

अर्को महत्वपूर्ण पहलु भनेको कर्मचारीको तालिम, भ्रमण, बैठक र अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू अनलाइन र भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको हो। यसले यात्रा, आवास र अन्य व्यवस्थापन खर्चमा कटौती गर्न मद्दत पुग्नेछ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको पालना सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अनुगमन टोलीले कार्यालयको खर्च विवरण जाँच गर्नेछ र निर्देशन उल्लंघन गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीमाथि कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिने चेतावनी दिइएको छ। यस कदमले स्रोतको यथोचित प्रयोग र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।