निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना: आयोगको स्पष्टीकरण

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउने सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित केही समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। ‘निर्वाचन आयोगले दुःख दियो’ र ‘चुनावी खर्च लुकाउने उम्मेदवार उठ्न नपाउने’ जस्ता शीर्षकमा आएका समाचारलाई आयोगले भ्रामक भन्दै यथार्थ जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।

निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३१ अनुसार, निर्वाचन खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था छ। आयोगले स्पष्ट पारेको छ कि, तोकिएको जरिवाना रकम सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा समयमै बुझाउने उम्मेदवारहरूको हकमा उम्मेदवारी बदर गर्ने वा कुनै थप कारबाही गरिने छैन।

यसैबीच, सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारहरूको हकमा भने अदालतको निर्णयअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगले प्रष्ट पारेको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले सञ्चारमाध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र सही सूचना प्रकाशन गर्न आग्रह गरेका छन्। आयोगले यस विषयमा थप स्पष्टता दिन र जनतामाझ सही सूचना पुर्याउन यो विज्ञप्ति जारी गरेको हो। निर्वाचन प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राख्न आयोग प्रतिबद्ध रहेको र सबै उम्मेदवारहरूलाई कानुनको पालना गर्न आह्वान गरेको छ।