मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि सरकार गठनको सङ्कट गहिरिँदै, कांग्रेस सर्वदलीय सरकारको तयारीमा

जनकपुर – प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनललाई सत्तागठबन्धनकै घटक दलले विरोध गरेपछि उनले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गर्नुभएको छ। यसले गर्दा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा मुख्यमन्त्री सोनल असफल भएका थिए।

तर, मधेश प्रदेशमा सरकार गठनको स्थिति अझै जटिल बनेको छ। राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकार गठनमा गम्भीर संकट उत्पन्न भएको हो। सत्तागठबन्धनका लोसपाको पक्षमा ५२ जना सांसद रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र एमालेको पक्षमा ५१ जना सांसद रहेका कारण, वैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभामा अनिश्चितता कायम भएको छ।

प्रदेशसभामा हाल १०३ सांसद रहेका छन्, जसमध्ये ३ जना सांसद निलम्बित भएका छन्। सभामुखले मत खसाल्न नपाउने व्यवस्था रहेकोले यसले स्थिति जटिल बनाएको छ। लोसपाको हातबाट सत्ता गएकोले अब प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेस–एमालेलाई नै सुम्पिएको देखिन्छ। तर, कांग्रेस–एमालेसँग आफ्नै सांसदहरू गरी ४५ जना सांसदहरू छन्। त्यस्तै, जनमत पार्टीबाट अलग भएका सतीशकुमार सिंह र त्रिभुवन साह, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक जना, राप्रपा का एक जना, माओवादीका सांसद रहबर अन्सारी र माला कर्ण गरी थप ५१ जना सांसद रहेको जानकारी छ।

यस अवस्थामा कांग्रेस र एमालेलाई बहुमतको अवस्था नदेखिँदा, प्रदेश सरकार गठन अझ जटिल बनेको छ। यसै कारण, प्रदेशसभा विघटनको सम्भावना पनि देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नपुगेकोले प्रदेश सरकारको कार्यकाल स्थगित हुने सम्भावना बढेको छ।

यसैबीच, नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकारको रणनीति बनाउने तथा सर्वदलीय सरकारको पक्षमा छलफल गरिरहेको छ। संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सर्वदलीय सरकार बनाउने आफूहरुको रणनीति रहेको बताए। उनले भने, ‘हामी सबै दलको सहभागिता हुने गरी नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा छौं।’

यसरी, प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अझै टुङ्गो नलागेको र राजनीतिक अनिश्चितता कायम रहेको छ।