हेटौँडा सडक विस्तार कार्य सर्वोच्च आदेशले स्थगित, घरधनीहरूलाई व्यवस्थापनको आश्वासन

हेटौँडा — बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा बजार क्षेत्रको २५/२५ गज (७५ मिटर) सडक विस्तार कार्य सर्वोच्च अदालतको ‘स्टे अडर’ का कारण रोकिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले यस विषयमा जारी सर्वोच्च आदेशको सम्मान गर्दै तत्कालका लागि सडक विस्तार तथा संरचना भत्काउने कार्य स्थगित गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जारी गरेको आदेशअनुसार, आइतबार दिउँसो १२ः४६ बजे कार्यालयले प्राप्त आदेशपछि सडक विस्तारको काम रोकिएको हो। यससँगै, सडक डिभिजन कार्यालयले हालसम्म भत्काइएका संरचनाहरूको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय जनता र घरधनीहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

अधिकारिअनुसार, शुक्रबारको आदेशको जानकारी मिडियाबाट प्राप्त भए पनि आधिकारिक पत्र नआउँदा शनिबार सडक विस्तारको काम जारी थियो। शनिबार बिहान ५ बजेबाट सुरु भएर रातोपाटी, बुद्धचोक, मेन रोड, कर्रा, रातोमाटे, र पिपल बोट क्षेत्रसम्मको सडक विस्तारका लागि घर टहरा भत्काइएका थिए। यस क्रममा, अधिकांश घरहरूका झ्याल, ढोका, र टप भत्काइएका भए तापनि पूर्ण रूपमा घरहरू भत्किएको छैन।

सडक कार्यालयले निर्धारित गरेको ९.५ किलोमिटर क्षेत्रको सडक विस्तारको योजना बनाएको भए पनि, करिब २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा काम बाँकी रहेको छ। उक्त बाँकी क्षेत्रको काम आइतबार दिनको शुरुवातमा गर्ने योजना थियो। तर, सर्वोच्च आदेशको प्राप्ति र आदेशको पालना गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण, काम स्थगित भएको हो।

कार्यालय प्रमुख गुरु प्रसाद अधिकारीका अनुसार, आइतबार दिउँसो १ बजेबाट पुनः काम सुरु गर्ने योजना थियो, तर १२ः४६ बजे सर्वोच्च अदालतको आदेश आइपुगेपछि काम रोकिएको उनले बताए। उनी भन्नुहुन्छ, “हामी सर्वोच्चको आदेशको सम्मान गर्दै मंसिर २६ गतेसम्म कुर्छौँ। मुद्दा खारेज भए मात्रै सडक विस्तार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।”

यसअघि शनिबार, हेटौँडा बजार क्षेत्रमा महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको ५०० भन्दा बढी घर तथा टहरा सडक सीमा भित्रै भत्काइएका थिए। सडकको ‘एसियन हाइवे’को मापदण्ड अनुसार पुनर्निर्माणको तयारी र छलफल पनि भइरहेको अधिकारीले बताए।

अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार, भत्काइएका संरचनाको मुआब्जा वितरण र सडकको स्वामित्व समेट्ने कार्य अघि बढिरहेको छ। उनीहरू भन्छन्, “सडकको मापदण्ड अनुसारको जग्गा स्वामित्व सडकको नाममा ल्याइनेछ। यसका साथै, सेट ब्याक लगायतका विषयहरू मिलाएर सडक स्तरोन्नतिका लागि डीपीआर तयार पारिनेछ।”

सडक सुधार र पुनर्निर्माणको योजनाका लागि आवश्यक बजेट प्राप्ति प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसैसँगै, चालु आर्थिक वर्षभित्रै टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सडक विस्तार कार्यलाई स्थगित गर्नुपरेको यस घटनाले हेटौँडाका व्यवसायी, घरधनी तथा यातायात सेवा प्रदायकहरूबीच चिन्ता र आशङ्का उत्पन्न गरेको छ। यस क्रममा, सर्वसाधारणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्ने र घरधनीहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापन र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता देखाइन्छ।