सरकारले वर्तमानमा नयाँ राजदूत नियुक्ति नगर्ने, अन्तरिम समयमा सम्बन्धित देशका कर्मचारीबाट कार्य सञ्चालन गरिने निर्णय

काठमाडौँ — सरकारले हालको लागि कुनै नयाँ राजदूत नियुक्ति नगर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सार्वजनिक भएको निर्णय अनुसार, सरकार अहिलेको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि गठन भएको अन्तरिम सरकारकै रूपमा कार्यरत रहेकोले नयाँ राजदूतको नियुक्ति नगर्न लागेको हो।

मन्त्रिपरिषद् प्रवक्ता र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले बताएअनुसार, हालका लागि सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासहरूमा काम गरिरहेका दोस्रो तहका कर्मचारीहरूबाट दूतावासको कारवाही सञ्चालन गरिनेछ। यसले दूतावासहरूको सञ्चालनमा तत्कालै कुनै नयाँ नियुक्ति नहुने स्पष्ट पारिएको हो।

साथै, उनले भने, “अहिलेको सरकारको कार्यकालमा पूर्वका राजदूतहरूले खेलेको भूमिका र तिनीहरूको कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा ११ देशबाट राजदूतहरूलाई फिर्ता गर्नुपरेको छ।” यस निर्णयले सम्बन्धित देशहरूमा नेपाली दूतावासहरूको गतिविधि र कार्यक्षमता कायम राख्ने उद्देश्य राखिएको हो।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार, आगामी मंसिर ८ देखि ११ गतेसम्म मोरक्कोको रबातमा आयोजना हुने ९३औं इन्टरपोल महासभामा सहभागी हुन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीलाई स्वीकृति दिइएको छ। यसले नेपालको प्रहरी समर्पित टोलीको अन्तर्राष्ट्रिय समर्पण र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।

अर्को निर्णय अनुसार, वैदेशिक रोजगार, अदालतका मुद्दा व्यवस्थापन, वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवा, अध्यागमन, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, र बन्दिको पहिचानजस्ता सेवाहरूमा प्रयोग हुने राष्ट्रिय परिचय व्यवस्था सूचनालाई विद्युतीय प्रणाली मार्फत पहुँचयोग्य बनाउनको लागि क्षेत्र तोकिने निर्णय पनि भएको छ। यसले सरकारी सेवाका कार्यहरूलाई प्रविधि प्रवाहमा ल्याएर पारदर्शिता र सुविधा बढाउने उद्देश्य राखिएको हो।

साथै, बैठकले समरजंग कम्पनीको कार्यालयलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखी सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यसले सरकारी निकायहरूको समग्र व्यवस्थापन र सुधारमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस निर्णयहरूले नेपाल सरकारको विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रविधि, व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने दिशामा कदम भएको देखिन्छ।