नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

 काठमाडौँ – नेपाली राजनीतिको महत्वपूर्ण विषय बनेको प्रतिनिधि सभा विघटनको मामिलामा नेकपा एमालेले पुनः न्यायको खोजी थालेको छ। एमालेले विघटित प्रतिनिधि सभालाई असंवैधानिक रुपमा तोकेको भन्दै यसलाई पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन्।

एमालेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले मंगलबार सो रिट निवेदन बुझाएका हुन्। बर्तौलाका अनुसार, “असंवैधानिक रुपमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग सहितको रिट निवेदन आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको हो।”

स्रोतका अनुसार, यस विषयमा एमालेले गम्भीर धारणा राख्दै संविधानको संरक्षण र लोकतन्त्रको स्थिरता कायम राख्न अदालतको सहायतामा अघि बढ्न चाहेको हो।

पछिल्लो समयमा राजनीतिक तहबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई लिएर विभिन्न बहस, विरोध र बहसहरु जारी रहेका छन्। गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीलाकी कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। यसपछि सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेको थियो।

एमालेले भने, यो कदमलाई असंवैधानिक र अवैध घोषणा गर्दै यसको विरोध गर्दै आएको छ। पार्टीको धारणा अनुसार, प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानको पालना नगरी र संविधानको भावना उल्लंघन गरी गरिएको हो। यसले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

अब यस मामिलामा अदालतको फैसला महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। यसले नेपालको राजनीतिक स्थिरता र संसदीय व्यवस्थाको भविष्य निर्धारण गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।